नवी दिल्ली : देशात असे कोट्यवधी लोक आहेत, ज्यांच्याकडे नोकरी नाही. ते प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) ही भरत नाहीत. पण मग या लोकांची घराचे स्वप्न पूर्ण होत नाहीत का? तर होतात. बँका पण त्यांना कर्ज (Home Loan) देतात. पण तुम्ही करत असाल तर फॉर्म 16, पगारपत्रकाची (Home Loan without Salary Slip) गरज पडते. नोकरदार वर्गाला ही कागदपत्रे दिली की लागलीच कर्ज मंजूर करण्यात येते. पण जे पगारदार नाहीत, इनकम टॅक्स पण भरत नाहीत. त्यांना पण बँका कर्ज देतात. पण त्यासाठी या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्यांच्यासाठी कर्जाची प्रक्रिया थोडी वेगळी आहे. त्यांना कर्ज देण्यासाठी फार दिव्य करावे लागत नाही. पण निदान ही कागदपत्र तरी द्यावी लागतात. तर त्यांचे कर्ज प्रकरण मंजूर होते.
गृहकर्जाची गरज
घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वा ते बांधण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेणे ही सामान्य बाब झाली आहे. नोकरदार अवथा इनकम टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्या लोकांना सहज कर्ज मिळते. पण ज्यांच्याकडे नोकरी नाही आणि आयटीआर पण ते भरत नाहीत. त्यांना कर्ज मिळविण्यासाठी जास्त हातपाय मारावे लागतात. त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
आयटीआरची गरज नाही
अनेक लोकांचा समज आहे की, नोकरदार, इनकम टॅक्स रिटर्न फाईल करणाऱ्या लोकांनाच बँका कर्ज देतात. जे लोक आयटीआर फाईल करत नाहीत. त्यांना बँका कर्ज देत नाहीत. पण हे खरे नाही. ITR मुळे बँकांना कर्ज घेणाऱ्याच्या उत्पन्नाची माहिती मिळते.
व्यापाऱ्यांना कर्ज
देशातील लघू, मध्यम वर्गातील उद्योजक, व्यापारी, दुकानदार यांच्याकडे पगार पत्रक नसते वा ते प्राप्तिकर श्रेणीत पण येत नाहीत. त्यातील अनेक जण इनकम टॅक्स रिटर्न दाखल करत नाहीत. अशा लोकांना पण होमलोन मिळते. पण त्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
ही कागदपत्रे महत्वाची
बँका अथवा गृहवित्त संस्थाकडे कर्जासाठी अर्ज करताना, तुम्ही पगार पत्रक अथवा इतर कागदपत्रे दाखवू शकता. यामध्ये आयटीआर, उत्पन्न प्रमाणपत्र, व्यवसायिक बँक खात्याचा तपशील अथवा ज्या कागदपत्रातून तुमचे मासिक, वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला देता येईल असे कागदपत्र बँकेला दाखवता येते. त्याआधारे बँका तुम्हाला कर्ज देण्याचा विचार करतात. तसेच कर्ज फेडण्याची क्षमता ही तपासतात. आर्थिक स्थित चांगली असेल, यापूर्वीचा कर्ज फेडीचा रेकॉर्ड चांगला असेल तर बँका लागलीच कर्ज देतात.
तरीही करता येतो अर्ज
इनकम टॅक्स रिटर्न फाईल केले नसले तरी बँकेत कर्जासाठी थेट अर्ज करता येतो. आधार कार्ड, पॅनकार्ड, रहिवाशी दाखला, उत्पन्नाचा स्त्रोत, मासिक उत्पन्न, बँक खात्याचा आणि व्यवहारांचा तपशील दिला. तर बँका त्यावरुन आर्थिक क्षमता जोखतात आणि कर्ज मंजूर करतात.