नवी दिल्ली : देशात नोकरदार वर्ग, कर्मचारी यांना नवीन वाढीव निवृत्ती वेतनाविषयी गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या संभ्रमात आहेत. दरम्यान केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांमधील विविध शंका आणि संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सदस्यांना याचा नक्कीच लाभ होईल. जादा पेन्शन (Higher Pension) प्राप्त करण्याचा पर्याय निवडीविषयीचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच या जादा पेन्शनसाठी कोणाच्या खिशावर भार पडणार हे पण केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुदत वाढविल्यानंतर आता किती कर्मचारी याचा लाभ घेतात, हे स्पष्ट होईल.
अतिरिक्त योगदान
श्रम मंत्रालयानुसार, जादा पेन्शनचा पर्याय निवडल्यास कर्मचाऱ्याच्या खिशावर ताण येणार नाही. अंशधारकाच्या, सदस्याच्या मूळ वेतनातून 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी नियोक्ता जी रक्कम देतो, त्यातून पूर्तता करण्यात येईल. श्रम मंत्रालयाने याविषयीची अधिकृत माहिती दिली आहे. नियुक्त्याच्या एकूण 12 टक्के योगदानातून 1.16 टक्के अतिरिक्त अंशदान घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
नवीन व्यवस्था
सध्या कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) 15,000 रुपयांपर्यंतच्या मुळ वेतनातील 1.16 टक्के रक्कम केंद्र सरकार सबसिडीच्या रुपाने देते. EPFO च्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये नियोक्ता मूळ वेतनाच्या 12 टक्के योगदान देते. नियोक्त्याच्या 12 टक्के योगदानातील 8.33 टक्के ईपीएसमध्ये जमा होते. तर उर्वरीत 3.67 टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत जमा होते. सध्याचे ईपीएफओ सदस्य ज्यांना जादा निवृत्ती वेतन हवे आहे, त्यांना हा पर्याय निवडता येईल. त्यांच्या मुळ वेतनातून कोणती पण रक्कम कपात होणार नाही. नियोक्त्याकडून ही रक्कम घेण्यात येईल.
कोण आहे पात्र
ईपीएफओच्या परिपत्रकानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी 5,000 रुपये ते 6500 रुपये या दरम्यान वेतन मर्यादेपेक्षा अधिक वेतनात योगदान दिले होते. आणि EPS-95 सदस्यांना सुधारीत योजनेत EPS अंतर्गत पर्याय निवडला, ते या हायर पेन्शनसाठी, जास्तीच्या निवृत्ती वेतनासाठी पात्र असतील. पात्र सदस्यांना त्यांच्या नियोक्त्यासह, संयुक्त पद्धतीने यासंबंधीचा अर्ज आणि इतर कागदपत्रे देऊन योजनेत सहभागी होता येते. त्यासाठी मुदत उद्या, 3 मे ही आहे.
नवीन पेन्शन योजना होणार अपडेट
केंद्र सरकार आता किमान हमीपात्र निवृत्ती योजनेसाठी तयार झाली आहे. नवीन पेन्शन योजनेत अधिकाधिक लाभ मिळावेत, यासाठी केंद्राचा कटाक्ष आहे. या नवीन योजनेत कर्मचाऱ्यांना अधिकचा फायदा देण्याची योजना आहे. केंद्र सरकार त्यांचे योगदान 14 टक्क्यांहून अधिक वाढविण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर कुठलाही अतिरिक्त बोजा न पडता हे फायदे देण्यासाठी खुषकीचा मार्ग शोधण्यात येत आहे.
जूनपर्यंत वाढवली मुदत
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने हा निर्णय लागू केला आणि जादा पेन्शनचा पर्याय निवडीसाठी मुदत वाढ दिली. त्यासाठी 3 मे 2023 रोजी दोन अधिसूचना जाहीर केल्या.