नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central government employees) लवकरच पुन्हा दिवाळी साजरी करण्याची संधी मिळू शकते. पेन्शनबाबत (Pension) कर्मचाऱ्यांचा केंद्र सरकारसोबत कधीचा झगडा सुरु आहे. याबाबत तोडगा निघाला असून कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. केंद्र सरकार याविषयीचा निर्णय लवकरच जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (Old Pension Scheme-OPS) लवकरच लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य आणि केंद्रीय कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रही होते. त्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी बाजी मारली आहे.
सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मोदी सरकार (Modi Government) 2023-2024 यादरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनच्या या मागणीला मंजुरी देऊ शकते. परंतु, अधिकृतरित्या अजून केंद्र सरकारने याविषयी कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी की नाही, याविषयी विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागितला आहे. त्याआधारे केंद्र सरकार या योजनेविषयी निर्णय घेणार आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांची मागणी पाहता केंद्र सरकार पेन्शनबाबत अनुकूल असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनाही मीडियाने याविषयी प्रश्न विचारला होता. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार का, याविषयी माहिती देताना त्यांनी ही योजना लागू करण्याविषयी कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
कर्मचारी भरती करताना 31 डिसेंबर 2003 अथवा त्यापूर्वीच्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा विचार होण्याची शक्यता आहे. राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने या मुद्यावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागितला आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेत शेवटी काढलेल्या वेतनावर निवृत्तीवेतन ठरविण्यात येते. या योजनेत महागाई दरानुसार (Inflation rate) महागाई भत्त्यात वाढ होत होती. सरकारने नवीन वेतन आयोग (Pay Commission) लागू केला तर त्यामुळे पेन्शनमध्ये वाढ होत होती.