पुणे : सरकारकडून 2017 साठी रिक्षा (Rickshaw) परवाना (License) वाटप खुले करण्यात आले. त्यामुळे 2017 पासून मागेल त्याला रिक्षाचा परवाना मिळत आहे. मात्र आता लवकरच खुला रिक्षा परवाना धोरण बंद होण्याची शक्यता आहे. याबाबत पुणे आरटीओकडून (Pune RTO) शासनाला एक ठराव देण्यात आला होता. या ठरावात खुला रिक्षा परवाना धोरण बंद करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. या ठरावाला मंजुरी मिळाली आहे. आता येत्या काही दिवसांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन खुला रिक्षा परवाना धोरण संपुष्टात येऊ शकते. पुण्याची लोकसंख्या प्रचंड मोठी आहे. शहरात वाहनांची संख्या देखील प्रचंड आहे. खासगी वाहनातून प्रवास करताना अनेकदा वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सध्या तरी पुणेकर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेलाचा प्राधान्य देताना दिसून येत आहेत. अनेक जण खासगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करतात. सार्वजनिक वाहनांमध्ये महापालिकेच्या बस, ओला, उबेर आणि रिक्षा अशा वाहनांचा समावेश होतो. पुण्यात सार्वाजनिक वाहतुकीला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने रिक्षांची संख्या झपाट्याने वाढली.
रिक्षांची संख्या वाढण्यास कारणीभूत ठरले ते म्हणजे शासनाचे खुले रिक्षा परवाना वाटप. 2017 मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार मागेल त्याला रिक्षाचा परवाना देण्यात येत आहे. त्यामुळे रिक्षा परमिट घेणाऱ्यांची संख्या वाढली. 2017 ते 2022 या सहा वर्षांच्या कालावधीत पुणे आरटीओ कार्यालयातून आतापर्यंत 36 हजार 519 जणांना परवान्यांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे रस्त्यावरील रिक्षांची संख्या वाढली. खुले रिक्षा परवाना धोरण बंद करण्यात यावे अशी मागणी विविध संघटनांकडून करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर अखेर आरटीओनेच शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
देशासह राज्यावर गेले दोन वर्ष कोरोनाचे संकट होते. कोरोना काळात सर्व उद्योगधंदे ठप्प असल्याने याचा मोठा फटका हा अर्थव्यवस्थेला बसला. अनेकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. ज्या लोकांनी आपला रोजगार गमावला, त्यातील अनेक नवीन रोजगार म्हणून रिक्षाच्या व्यवसायाकडे वळले. खुला परवाना असल्याने परवानाही लगेच मिळाला. खुल्या परवान्यामुळे रिक्षांची संख्या वाढत असल्याने आता खुला परवाना धोरण लवकरच बंद करण्यात येऊ शकते.