नवी दिल्ली : राज्यातच काय, देशातही अनेक गुंतवणूकदारांचा पैसा पीएसीएल इंडिया लिमिटेड (PACL Indian Ltd) या कंपनीत अडकलेला आहे. ही कंपनी Pearls नावाने अधिक ओळखल्या जाते. या कंपनीचे जाळे पार ग्रामीण भागापर्यंत पसरलेले होते. तर या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांसाठी (Investors) महत्वाची अपडेट समोर आली आहे.
या कंपनीचा वाद पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला होता. त्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पर्ल्सच्या गुंतवणूकदारांसाठी परतावा योजनाही आणली. त्यासाठी अनेकांकडून गुंतवणूकीचे प्रमाणपत्र जमा करुन घेण्यात आलेले आहे.
आता या योजनेत गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना रक्कम मिळण्याची आशा वाढली आहे. त्यांच्या खात्यात लवकरच गुंतवणुकीचा पैसा परत मिळण्याचा (PACL Refund) मार्ग मोकळा झाला आहे.
सेबीने (SEBI) याविषयीची माहिती दिली आहे. सेबीने दावा केला आहे की, पीएसीएल इंडिया लिमिटेड (PACL Indian Ltd) मध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
सेबीने याविषयीचा दावा केला आहे. त्यानुसार, ज्या गुंतवणूकदारांनी 15,000 रुपयांसाठी दावा दाखल केला होता. त्यांना गुंतवणुकीची रक्कम परत करण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया सुरु झाली आहे. गुंतवणूकदारांच्या खात्यात रक्कम जमा होत आहे.
तर ज्या गुंतवणूकदारांनी दावा दाखल केला आहे. गुंतवणुकीचे प्रमाणपत्र ही दिले आहे. पण त्यांच्या अर्जात काही त्रुटी राहिल्या आहेत, अथवा चुका झाल्या आहेत. त्यांना ऑनलाईन यामध्ये दुरुस्ती करता येणार आहे. ही दुरुस्ती घरबसल्या करता येईल.
PACL गुंतवणूकदारांना त्यांचा परतावा देण्याची प्रक्रिया जानेवारी 2020 पासून सुरु आहे. त्यावेळी 5000 रुपयांचा परतावा देण्यात आला. पुढील वर्षी जानेवारी 2021 मध्ये गुंतवणूकदारांना 10,000 रुपयांचा परतावा देण्यात आला.
तर आता यापेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्यात येणार आहे.
10001 रुपयांपासून ते 15000 रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकदारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. एप्रिल 2022 पासून ही प्रक्रिया सुरु झालेली आहे.
तुमच्या अर्जात त्रुटी असल्यास, चूक झाल्यास sebipaclrefund.co.in याठिकाणी तुम्ही ती दुरुस्त करु शकता. त्यासाठी 31 जानेवारी 2023 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर तुम्हाला संधी मिळणार नाही.
म्हणजे ज्यांच्या खात्यात रक्कम आलेली नाही. त्यांना दुरुस्तीसाठी एक ठराविक कालावधी देण्यात आला. त्यांना तोपर्यंत दुरुस्ती केल्यास त्यांचा 15000 रुपयांपर्यंतच्या दाव्याचा निपटारा करण्यात येईल.