‘फास्टॅग’ चे स्टीकर उरले फक्त शोभोचे ! अवघ्या वर्षभरातच फास्टॅगला घरघर ! टोल नाक्यांवरील ना गर्दी हटली ना वाहनधारकांचा त्रास कमी झाला नाही
‘फास्टॅग' ला टोल नाक्यांवरील गर्दी व वाहनधारकांचा त्रास कमी करण्यात अपयश आल्यामुळे संसदेच्या एका समितीने टोलवसुलीची ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धत गुंडाळण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे अवघ्या वर्षभरातच'फास्टॅग'चे स्टीकर वाहनांच्या दर्शनी भागावर शोभेची वस्तू ठरणार आहे.
मुंबई : टोल नाक्यावर आणि प्रशासकीय स्तरावर ‘फास्टॅग’ (fastag) सपशेल फेल ठरला. बरं वर्षभरापूर्वीच मोठा गाजावाजा करत फास्टॅगचे लोकार्पण करण्यात आले होते. पण समस्या सोडवण्यात फास्टॅग कमी पडला नी आता थेट त्याच्या उचलबांगडीचा प्रस्ताव येऊन ठेपला आहे.
टोल नाक्यांवरील गर्दी व वाहनधारकांचा त्रास कमी करण्यात अपयश आल्यामुळे संसदेच्या एका समितीने टोलवसुलीची (TollTax) फास्टॅग ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धत गुंडाळण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे अवघ्या वर्षभरातच’फास्टॅग’चे स्टीकर वाहनांच्या दर्शनी भागावर श़ोभेची वस्तू म्हणून मिरवतील. कारण ही तसेच घडले आहे. संसदेच्या परिवहन व पर्यटनविषयकच्या संसदीय समितीने (Parliamentary committee) ‘फास्टॅग’ रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष टी. जी. व्यंकटेश यांनी गत बुधवारी यासंबंधीचा आपला अहवाल संसदेच्या पटलावर सादर केला.
फास्टॅगला पर्याय काय
समितीने ‘फास्टॅग’ ऐवजी जीपीएस यंत्रणेच्या (GPS System) मदतीने वाहनधारकांच्या थेट बँक खात्यांतून टोलचे पैसे वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. ‘फास्टॅग’चे ऑनलाईन रीचार्ज करताना नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ‘फास्टॅग’ ऐवजी जीपीएस यंत्रणा लागू केल्यास वाहनधारकांची या कटकटीतून सुटका होईल. तसेच टोल नाके उभारण्यासाठी लागणारा खर्चदेखील वाचेल,’ असे या समितीने म्हटले आहे. जीपीएस तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांची टोलनाक्यांवरील वाहनांच्या लांबच लांब रांगांतून सुटका होईल. यामुळे वेगवान प्रवास होऊन इंधनाची बचत होईल. तसेच प्रवासालाही कमी वेळ लागेल,’ असेही या समितीने म्हटले आहे.
लवकरच रोडमॅप
जीपीएस आधारित टोल वसुलीसाठी सरकारला आधुनिक यंत्रणा विकसित करावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने याप्रकरणी एक सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही सल्लागार कंपनी सरकारला प्रस्तावित टोलवसुलीचा विस्तृत रोडमॅप तयार करवून देईल. त्यानंतर सरकार याप्रकरणी पुढील पाऊल टाकेल.
काय आहे फास्टॅग?
ही एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल संकलन करण्याची यंत्रणा आहे. एक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी टॅग वाहनांच्या दर्शनी भागातील काचेवर लावला जातो. हा टॅग स्कॅन करण्यासाठी टोल नाक्यांवर सेंसर लावलेले असतात. वाहन टोल नाक्यांवरील आल्यानंतर सेंसर हा टॅग स्कॅन करतो व फास्टॅगशी संलग्नित असलेल्या खात्यातून टोलचे पैसे आपसूकच कापले जातात. राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहन चालकांकडे फास्टॅग नसेल तर त्याला दुप्पट टोल भरावा लागतो.
वेळ आणि इंधनाची बचत
जीपीएस तंत्रज्ञानामुळे देशभरातील टोल प्लाझावरील कोंडीतून कोट्यवधी प्रवाशांची सुटका होणार आहे. जॅम न झाल्याने इंधनाची बचत होईल आणि प्रवासाचा वेळ कमी करून लोक इच्छित स्थळी वेळेवर पोहोचतील. जीपीएसवर आधारित टोल कर आकारणीची रचना अशी असावी की, टोलचे पैसे थेट प्रवाशाच्या बँक खात्यातून वजा होतील, अशी शिफारस समितीने केली. त्यामुळे वाहनांमधील फास्टॅगची गरज दूर होईल.
दुप्पट टोल देण्यावरून वाद
सध्या वाहनांच्या काचेवर फास्टॅग लावणे बंधनकारक आहे, अन्यथा प्रवाशाला दुप्पट टोल टॅक्स भरावा लागतो. अनेक वेळा टोल प्लाझावर लावण्यात आलेल्या सेन्सरला फास्टॅग वाचता येत नाही आणि प्रवाशाला दुप्पट कर भरावा लागतो. अनेकदा प्लाझावर टोल भरल्यानंतर काही तासांनी पुन्हा फास्टॅगमधून ऑटोमॅटिक टोल कापल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे वाद निर्माण झाले आहेत.
संबंधित बातम्या :
काय आहे NFT? कशामुळे वाढली सरकारची डोकेदुखी? अवैध कमाईसाठी खरंच होतोय का एनएफटीचा वापर?
घोषणा तर झाली, पण कसा असेल रुपयाचा डिजिटल अवतार अन् कसा करता येईल व्यवहार ?
