रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने (Monetary Policy Committee) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये 50 बेसिस पॉईंटसची वाढ केली. रेपो रेटमधील (Repo Rate) या वृद्धीमुळे अनेक बँकांनी ही त्यांच्या वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan), गृहकर्ज (Home Loan) आणि वाहन कर्जासहीत (Vechile Loan) इतर प्रकारच्या कर्जांच्या व्याजदरात वाढीचा निर्णय घेतला आहे. आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बँक आणि देशातील प्रमुख कर्ज पुरवठादार एचडीएफसी बँकेसहित इतर बँका आणि वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या ग्राहकांना देण्यात येणा-या कर्जाच्या व्याजदरात वाढीची घोषणा केली आहे. गेल्या दोन दिवसांत ही वृद्धी झाली आहे. बँकांना आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्रिय बँक रेपो दरावर कर्ज पुरवठा करते. रेपो दरातील वाढीने बँकांना मिळणारा कर्जपुरवठा ही महागला आहे. त्याचा परिणाम ग्राहकांना मिळणा-या वित्तीय सेवांवर झाला आहे. बँकांनी त्यांचे वैयक्तिक, वाहन आणि गृहकर्ज व्याजदरात वृद्धीचा नारा दिला आहे.
आरबीआयने गेल्या 8 जून रोजी त्यांच्या द्वैमासिक मुद्रा समिक्षेत रेपो दरात 0.50 टक्के वाढीचा निर्णय घेतला आणि याविषयीची घोषणा केली. यापूर्वी गेल्या 4 मे रोजी सुद्धा केंद्रिय बँकेने कोणत्याही पूर्व निर्धारीत योजनेशिवाय अचानक रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची वाढ केली होती. अशाप्रकारे अगदी कमी वेळेत देशातील प्रमुख बँकेने रेपो दरात एकूण 0.90 टक्क्यांची वाढ केली आहे. आता रेपो दर 4.90 टक्क्यांवर पोहचला आहे. महागाई प्रभाव आणि दबाव कमी करण्यासाठी आरबीआयने रेपो दरात वृद्धीचा निर्णय घेतला आहे.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर खासगी क्षेत्रातील बँक ICICI ने रेपो दराशी संबंधित बाह्य मानक उधारी दर हा 8.10 टक्क्यांहून वाढवून 8.60 केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेने ही रेपो दराशी संबंधित बाह्य मानक उधारी दर हा पहिल्यांदा 6.90 टक्क्यांवरुन 7.40 टक्के इतका झाला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदाने पण आरएलएलआर मध्ये वाढ करत तो 7.40 टक्के केला आहे.
खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी लिमिटेडने गृहकर्जासाठी त्यांचा किरकोळ उधारी दरात 0.50 टक्क्यांची वृद्धी केली आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक भारतीय स्टेट बँकने ही मौद्रिक नितीच्या घोषणेच्या काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या ईबीएलआर मध्ये संशोधन केले आहे.
इंडियन बँकेने आरएलएलआर मध्ये वृद्धी करत तो 7.70 टक्के आणि बँक ऑफ इंडियाने त्यांचा वृद्धी दर 7.75 टक्के केला आहे. पुण्यातील बँक ऑफ महाराष्ट्रने तत्काळ प्रभावाने आरएलएलआर मध्ये 7.20 टक्क्यांहून वाढ करत तो 7.70 टक्के केला.
कॅनेरा बँकेने 7 जून पासूनच त्यांच्या एक वर्षांच्या एमसीएलआरमध्ये वाढ केली आहे. बँकेने एमसीएलआर 7.35 टक्क्यांहून 7.40 टक्के इतका केला. त्याचा ग्राहकांच्या कर्जावर परिणाम होईल. कारण हे कर्ज एक वर्षाच्या एमसीएलआर दराशी संबंधित आहे. एमसीएलआर प्रणाली 1 एप्रिल 2016 पासून लागू झालेली आहे. 1 ऑक्टोबर 2019 पासून सर्व बँकांना आरबीआयच्या रेपो दरानुसार अथवा ट्रेझरी बिला रुपाचे मानक गृहित धरुन व्याज दरावर उधार देण्याचा नियम लागू करण्यात आला. परिणामी बँकांद्वारे मौद्रिक निती स्वीकारण्याच्या गतीत मोठया प्रमाणात वाढ झाली.