LPG : राज्य सरकारकडून घरगुती गॅस सिलिंडर फक्त 500 रुपयात! पण आधी करा ही प्रोसेस पूर्ण
घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किंमती पाहून गृहिणींचं स्वंयपाक घरातील बजेट कोलमडलं आहे. त्यामुळे सब्सिडी मिळणार की नाही असा प्रश्न पडला आहे. आता राज्य सरकारने यासाठी रणनिती आखली असून 500 रुपयात गॅस सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जयपूर : घरगुती गॅस सिलिंडरच्या भावात दर महिन्याला चढ उतार पाहायला मिळतो. खरं तर गॅस सिलिंडरच्या किमतीत घसरण होण्याऐवजी वाढच होत आहे. त्यामुळे अनेक सर्वसामान्य घरातील गृहिणींचं बजेट कोलमडलं आहे. एक वेळ अशी होती की गॅस सिलिंडरवर सब्सिडी मिळत होती. पण आता सरकारने गॅस सब्सिडी पूर्णपणे बंद केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य गरीब जनतेला मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.पण आता सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी गॅस सिलिंडर 500 रुपयांत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण ही योजना सर्वांना लागू होणार नाही. बीपीएल कुटुंब आणि उज्ज्वला योजनेंतर्गत येणाऱ्या ग्राहकांना हा फायदा होईल.
राजस्थान सरकारनं मुख्यमंत्री गॅस सिलिंडर योजनेंतर्गत गरीब आणि उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना 500 रुपयांत गॅस सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बीपीएल कनेक्शन धारकांच्या खात्यात 610 रुपये आणि उज्ज्वला योजनेंतर्गत असलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात 410 रुपये जमा होतील. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 750 कोटींचा भार पडेल.
राज्य सरकारने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकूडन बीपीएल आणि उज्ज्वला योजनेची सूची मागवली आहे. डेटा मिळाल्यानंतर पुढची प्रोसेस केली जाईल. पण तत्पूर्वी राजस्थानमधील नागरिकांना आपलं बँक अकाउंट जन आधारशी लिंक करावं लागेल. लिंक नसेल तर लाभ मिळणार नाही. ही योजना 1 एप्रिलपासून सुरु झाली आहे. राजस्थानप्रमाणे आता इतर राज्यांमध्ये याबाबत चाचपणी केली जात आहे.
खात्यात जमा होणार सब्सिडी
गॅस कनेक्शन धारकांना पुरवठादाराला पूर्ण पैसे द्यावे लागणार. त्यांतर राज्य सरकार योग्य कनेक्शन धारकांच्या अकाउंटमध्ये सब्सिडीची रक्कम पाठवणार. त्यामुळे गरीब कुटुंबाना 500 रुपयात गॅस सिलिंडर मिळेल. राजस्थानमधील 73 लाख कुटुंबांना याचा फायदा होईल. 69 लाख 20 हजार कुटुंब उज्ज्वला आणि 3 लाख 80 हजार कुटुंब बीपीएल अंतर्गत येतात.
केंद्र सरकारने हळूहळू करत सब्सिडी बंद केली आहे. यापूर्वी मनमोहन सरकारने जून 2010 मध्ये पेट्रोलवरील सब्सिडी बंद केली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर 2014 मध्ये मोदी सरकाने डीझेलवरील सब्सिडी बंद केली. त्यानंतर काही वर्षानंतर एलपीजी सिलिंडरवरील सब्सिडी बंद केली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी सब्सिडी सोडण्यासाठी विनंती केली होती. आता सब्सिडी पूर्णपणे बंद केली आहे.