नवी दिल्ली : तुम्ही ठेव (Deposit) ठेवलेल्या बँकेचे (Bank)अचानक दिवाळे निघाले. त्या बँकेचा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) परवाना रद्द (License Cancelled) केला. बँकेला अचानक टाळे लागले तर मग तुमची ठेव परत मिळते का? तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळते का? काय सांगतो आरबीआयचा नियम..
देशात अनेक बँकांवर अशी कारवाई होते. महाराष्ट्रात रुपी बँकेचा ढळढळीत उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. तर कालच कारवाई झालेली बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकही अनेकांच्या परिचयाची आहे. या बँकेत ठेव ठेवलेल्या लोकांना काय भरपाई मिळते ते पाहुयात..
अशा बँकांवर कारवाई करताना ग्राहक ठेव संरक्षण अधिनियमाचा उपयोग करण्यात येतो. तुम्ही ज्यावेळी बँकेत खाते उघडता. त्यावेळी त्याचा विमा उतरविलेला असतो. त्याआधारेच तुम्हाला अशा प्रसंगावेळी नुकसान भरपाईसाठी पात्र समजण्यात येते.
बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात दिल्या जाते. त्यामुळे ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते.
DICGC च्या आकड्यानुसार, 2021-22 या दरम्यान DICGC अंतर्गत 8,516.6 कोटी रुपयांच्या दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला आहे. ठेवीदारांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे. 5 लाख रुपयांपर्यंत ही रक्कम मिळते.
DICGC च्या मदतीमुळे देशभरातील एकूण 12.94 लाख ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे. अर्थात त्यांची रक्कम जर जास्त असेल तर त्यांना पाच लाख रुपयांच्या मदतीवरच समाधान मानावे लागते.
DICGC अंतर्गत सर्व परदेशी बँका, त्यांच्या शाखा, स्थानिक क्षेत्रीय बँका, क्षेत्रिय ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँक, व्यावसायिक बँका यांचा समावेश होतो. DICGC ही आरबीआयच्या अख्त्यारीत काम करणारी सहकारी कंपनी आहे. ठेवीवर DICGC विमा संरक्षण देते.
केंद्र सरकारने ग्राहकांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी रक्कम वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. 2020 मध्ये सरकारने याविषयीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार विमा संरक्षण वाढविण्यात आले. पूर्वी बुडीत बँकेतील ठेवीदारांना एक लाख रुपये मिळत होते. आता ही रक्कम पाच लाख रुपये इतकी झाली आहे.