नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशातील नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या अल्पबचत योजना (Small Savings Schemes) चालविते. जर तुम्ही पण या योजनांमध्ये गुंतवणुकीची योजना आखत असाल तर सर्वात अगोदर डेथ क्लेमविषयी (Death Claim) माहिती घ्या. नाहीतर तुमच्या नंतर वारसांना नाहक कार्यालयाचे हलेपाटे तर मारावेच लागतील, पण काही परिस्थितीत कोर्टाचाही दरवाजा ठोठावावा लागेल. त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल. अनेकदा गुंतवणूकदार जोशात अल्प बचत योजना सुरु करतात. पण त्यामध्ये वारसाचे नाव टाकत नाही. अथवा ते टाकणे त्यांना आवश्यक वाटत नाही. पण खातेदाराच्या अचानक मृत्यूनंतर त्याच्या वारसदारांना खात्यातील हक्काची रक्कम काढण्यासाठी खूप त्रास सहन करावा लागतो. अशावेळी वारसाचे नाव नसल्यास काय होते, ही रक्कम कोणाला मिळते, त्यासंबंधीची प्रक्रिया काय आहे, अशा अनेक प्रश्नांची जंत्री समोर उभी ठाकते.
केंद्र सरकारने, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate) या योजनांमध्ये आता डेथ क्लेम सोपा झाला आहे.
अल्पबचत योजनांमध्ये 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी गुंतवणूक करण्यात आली. वारसाचे नाव जोडण्यात आले असेल तर वारसाकडील ओळखपत्रावरुन त्याला ती रक्कम देण्यात येते. 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिकचा दावा करण्यात आला असेल तर वारसाचे कायदेशीर कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक आहे. खातेदाराचे मृत्यू प्रमाणपत्र, खात्याचे पासबुक, पोचपावती आणि शपथपत्र जमा करावे लागेल.
जर अल्पबचत योजनांच्या खातेदारांने त्याच्या खात्यात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव वारसदार म्हणून नेमले नसेल आणि त्याचा मृत्यू ओढावल्यास डेथ क्लेमची प्रक्रिया थोडी अडचणीची ठरते. गव्हर्नमेंट सेव्हिंग प्रमोशन ॲक्ट (Government Savings Promotion Act 1873) नुसार, जर एखाद्या खातेदाराने वारसाचे नाव न नोंदविल्यास , त्याच्या मृत्यूनंतर कायदेशीर उत्तराधिकारी नेमल्याशिवाय ही रक्कम वारसाला मिळणार नाही.
हा पैसा खातेदाराच्या मृत्यूंतर सहा महिन्याच्या आत क्लेम करता येतो. त्यावर दावा सांगता येतो. त्यासाठी सर्वात अगोदर कायदेशीर उत्तराधिकाऱ्याला उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (Succession Certificate), खातेदाराचे मृत्यू प्रमाणपत्र, खातेदाराचे पासबुक, पोचपावती आणि शपथपत्र अशा कागदपत्रांची आवश्यकता असते. या सर्व कागदपत्रांची अधिकारी छाननी करेल आणि त्यानंतर वारसदाराला खातेदाराची रक्कम मिळते.