नवी दिल्ली : एलआयसी आयपीओ बाजारात लॉन्च कधी होतोय, याची सध्या प्रत्येक जण आतुरतेने वाट बघत आहे. यासाठी सरकारनेही कार्यवाहीला गती दिली आहे. आयपीओ अधिक ग्राहकप्रिय कसा असेल, यादृष्टीने सरकारने पूर्वतयारी सुरु केली आहे. जाणकारांच्या माहितीनुसार, याच महिन्यात मर्चंट बँकर्सकडून निविदा मागविल्या जाऊ शकतात. हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे मानले जात आहे. एलआयसीमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पात केलेल्या सुधारणांना एलआयसी कायद्यामध्ये अधिसूचित करण्यात आले आहे. पुढील काही आठवड्यांमध्ये जीवन-विमा कंपनीचे मूलभूत मूल्य निश्चित करण्यात येईल. (Strong moves by the government to bring in an IPO of LIC; Tenders will be invited from merchant bankers this month)
आयपीओसंबंधी अधिक माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, एलआयसीचे मूळ मूल्य पुढील काही आठवड्यांत पूर्ण केले जाईल. मूलभूत किंमतीच्या पद्धतीमध्ये, विमा कंपन्यांचे सध्याचे मूल्य आणि भविष्यातील नफ्यासह त्याच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यात (एनएव्ही) जोडले जाते. पुढील काही आठवड्यांत मर्चंट बँकर्सच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागवल्या जातील. याबाबत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांशी वाटाघाटी अर्थात पुढील सकारात्मक बोलणी सुरू आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयपीओला नोव्हेंबरअखेर नियामक मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. एलआयसीचा आयपीओ जानेवारी 2022 पर्यंत येऊ शकेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. हा आतापर्यंतचा देशाचा सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे मानले जात आहे. अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारला एलआयसीमधील हिस्सा विकायचा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात एलआयसीच्या आयपीओचा उल्लेख केला होता. एलआयसीचे 10 टक्के इश्यू पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असतील.
एलआयसीच्या वार्षिक अहवालानुसार, सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात एलआयसीची एकूण मालमत्ता जवळपास 32 लाख कोटी रुपये म्हणजेच 439 अब्ज डॉलर इतकी होती. जीवन विमा बाजारात एलआयसीचा वाटा सुमारे 69 टक्के आहे.
एलआयसी आयपीओपूर्वी केंद्र सरकारने आयुर्विमा महामंडळाच्या चेअरमनचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षे केले आहे. यासाठी भारतीय जीवन विमा महामंडळ (कर्मचारी) विनियम, 1960 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एलआयसीचा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) आणण्याचा प्रस्ताव आहे. 30 जून 2021 रोजी सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांना भारतीय जीवन विमा महामंडळ (कर्मचारी) दुरुस्ती नियम असे म्हणतात. एकूणच सरकार पातळीवर सुरु असलेल्या घडामोडी विचारात घेता एलआयसीचा आयपीओ वेळीच बाजारात लॉन्च होण्याची दाट शक्यता आहे. (Strong moves by the government to bring in an IPO of LIC; Tenders will be invited from merchant bankers this month)
सततचे काम, रजेलाही नकार, वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून गळफास लावून आत्महत्या, कोल्हापुरात खळबळhttps://t.co/0EzJ9mtPpj#Kolhapur | #NewsUpdates
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) July 4, 2021
इत बातम्या
सक्तवसुली संचलनालयाचा ससेमिरा रोखण्यासाठी अनिल देशमुखांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव