लखनौ (उत्तर प्रदेश) : ऊस हे फळही नाही आणि भाजीही नाही. त्यातच ऊसाचा रस हा व्यापारी तत्त्वावर विकला जात असेल तर त्यावर 12 टक्के जीएसटी कर द्यावाच लागेल, असा अजब निर्णय उत्तर प्रदेशातील जीएसटी अॅडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटीने घेतला आहे. साखर किंवा गुळ तयार करण्यासाठी उसाचा रस हा कच्चा माल म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे त्यावर 12 टक्के जीएसटी लावला जाऊ शकतो, असे उत्तर प्रदेशातील जीएसटी विभागाने दिले आहे. सदर राज्यातील गोविंद सागर मिल्सने उसाच्या रसावर जीएसटी लागू होईल का, याची माहिती घेण्यासाठी जीएसटी अथॉरिटीकडे संपर्क केला. त्यावेळी ही बाब पुढे आली.
द हिंदू बिझनेस लाइनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, उत्तर प्रदेश अथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रूलिंग अर्थात UPAAR ने एका प्रकरणात निकाल देताना याबाबत स्पष्टीकरण दिलंय. उसाचा रस हा शेतीच्या उत्पादनाच्या रुपात वर्गीकृत केला जाऊ शकत नाही. शेतीचे उत्पादन म्हणून दर्जा मिळण्यासाठी काही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. एक तर रोपांची शेती, प्राण्यांच्या सर्व रुपांचे पालन करण्याच्या हेतूने उत्पादित केलेलं असावं. दुसरे म्हणजे त्यावर प्रक्रिया करण्याची गरज नसावी. यूपीएएआरनुसार, सध्या उसाच्या रसाचे उत्पादन उसाच्या पेऱ्यांच्या माध्यमातून घेतले. त्यामुळे शेतकरी याचं उत्पादन घेत नाहीत. उसावर प्रक्रिया करून उसाचा रस तयार केला जातो. या बदलानंतर ते दुसऱ्या बाजारात विकले जाते. साखर, गुळाच्या उत्पादनासाठी तो कच्चा माल म्हणून वापरला जातो.
ऊस हे फळही नाही किंवा भाजीदेखील नाही. ऊस हे एक प्रकारचं झाड आहे. यात फुलझाडाचे गुण नाहीत किंवा बीजारोपणातूनही हे पिक घेतलं जात नाही. त्यामुळे उसाला फळ मानलं जात नाही. उसाचे देठ तसेच पाचट खाता येत नाही. त्यामुळे ती भाजीही होऊ शकत नाही, असे UPAAR ने स्पष्टीकरणात म्हटलंय.
सदर प्रकरणातील गोविंद सागर मिल्सने यासंबंधीची विचारणा केली होती. ही कंपनी साखरेची मळी आणि इथेनॉलची निर्मिती करते. तिचा प्रमुख कच्चा माल ऊस आहे. उसाला जीएसटीच्या करातून सवलत आहे. कारण ते एक कृषी उत्पादन आहे. कंपनी उसाचा रस तयार करते. याचा उपयोग साखर बनवण्यासाठी केला जातो. तर गुळ हे सहउत्पादन ठरते. साखरेवर ५ टतर मळीवर २८ टक्के जीएसटी लागतो. आता कंपनीला उसाचा रस राज्यांतर्गत विकण्यासाठी एक डिस्टिलरी विकायची आहे. इथेनॉल किंवा इतर उत्पादनासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो.