नवी दिल्ली : निवृत्ती वेतन (Pension) हे उतारवयातील इंधन मानण्यात येते. त्यामुळे केंद्र सरकार निवृत्ती वेतन योजना चालवित आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) पात्र सदस्यांना पेन्शन निवडीचा पर्याय देण्यात आला आहे. जर कोणाला जादा निवृत्ती वेतनाचा पर्याय निवडायचा असेल तर 3 मे ही त्याची अंतिम तारीख आहे. या डेडलाईन मुदत वाढविल्याशिवाय ही संधी मिळणार नाही. पण अद्यापही कर्मचाऱ्यांना या पर्यायबाबतचे संभ्रम आहेत. प्रक्रियेपासून ते कागदपत्रांपर्यंत ईपीएफओ सदस्यांच्या (Members) काही प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे अनेक पात्र सदस्यांन इच्छा असून ते जादा निवृत्ती वेतनाच्या फंदात अडकू इच्छित नाहीत.
रक्कम हस्तांतरीत कशी करावी
कर्नाटक एम्प्लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड बी.सी. प्रभाकर यांनी याविषयीचे मत मांडले. पीएफ फंडातून पेन्शन फंडात रक्कम हस्तांतरीत करण्याच्या प्रक्रियाविषयी कोणतीही स्पष्टता नाही. ही प्रक्रिया संभ्रमित करणारी असल्याचा दावा प्रभाकर यांनी केला. तसेच याविषयीच्या रक्कमेची गणना, त्यावरील व्याज आणि मिळणारी रक्कम याविषयी कोणता पण स्पष्टपणा दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हिशोब कसा करणार
इंडसलॉचे भागीदार सौम्या कुमार यांनी या धोरणाविषयी मत मांडले. त्यानुसार, ईपीएफओने याविषयीची स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. नियोक्त्याकडे, कंपनीकडे, जुने वेतन रेकॉर्ड आणि इतर कागदपत्रांची पुर्तता याविषयीचा कोणताही डेटा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा सदस्यांना या योजनेत सहभागी होण्याचा काय लाभ मिळेल, याविषयीची स्पष्टता नाही. अतिरिक्त, उच्च पगारावर पेन्शनचा पर्याय निवडल्यानंतर ईपीएफमधून ईपीएसमध्ये हस्तांतरीत होणाऱ्या रक्कमेचा हिशोब कसा मांडण्यात येईल, याविषयी काहीच माहिती देण्यात आलेली नाही.
कोण आहे पात्र
ईपीएफओच्या परिपत्रकानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी 5,000 रुपये ते 6500 रुपये या दरम्यान वेतन मर्यादेपेक्षा अधिक वेतनात योगदान दिले होते. आणि EPS-95 सदस्यांना सुधारीत योजनेत EPS अंतर्गत पर्याय निवडला, ते या हायर पेन्शनसाठी, जास्तीच्या निवृत्ती वेतनासाठी पात्र असतील. पात्र सदस्यांना त्यांच्या नियोक्त्यासह, संयुक्त पद्धतीने यासंबंधीचा अर्ज आणि इतर कागदपत्रे देऊन योजनेत सहभागी होता येते. त्यासाठी मुदत उद्या, 3 मे ही आहे.
नवीन पेन्शन योजना होणार अपडेट
केंद्र सरकार आता किमान हमीपात्र निवृत्ती योजनेसाठी तयार झाली आहे. नवीन पेन्शन योजनेत अधिकाधिक लाभ मिळावेत, यासाठी केंद्राचा कटाक्ष आहे. या नवीन योजनेत कर्मचाऱ्यांना अधिकचा फायदा देण्याची योजना आहे. केंद्र सरकार त्यांचे योगदान 14 टक्क्यांहून अधिक वाढविण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर कुठलाही अतिरिक्त बोजा न पडता हे फायदे देण्यासाठी खुषकीचा मार्ग शोधण्यात येत आहे.