नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्षात अनेक बदल झाले आहेत. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, प्राप्तिकरापासून ते इतर अनेक क्षेत्रात बदलाचे वारे आले आहेत. विमा क्षेत्रातही (Insurance Sector) या बदलाची नांदी दिसू लागली आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने विमा पॉलिसी (IRDAI) संदर्भात बदल केला आहे. जीवन विमा, आरोग्य विमा, वाहन विमा आणि गृह विमासह इतर विमा पॉलिसीवर हे नवीन नियम लागू झाले आहेत. नवीन नियम अनिवार्य करण्यात आले आहे. नवीन नियमांचे पालन न केल्यास विमाधारक (Policy Holder) अथवा त्याच्या वारसांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांचा विम्याचा दावा झटपट निकाली निघणार नाही.
KYC बंधनकारक
आयआरडीएआयने विमा कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आता विमाधारकांच्या केवायसी कागदपत्रांची पुर्तता झाल्याशिवाय त्यांना पॉलिसी विक्री करता येणार नाही. या नियमानुसार, जीवन विमा, आरोग्य विमा, वाहन विमा आणि गृह विमासह इतर विमा घेता येणार नाही. सध्या जे पॉलिसीधारक आहेत. त्यांना या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. त्यांना त्यांचे केवायसी अपडेट करावे लागणार आहे. त्याशिवाय त्यांचा दावा निकाली निघणार नाही. तुम्ही हे काम वेळेत केले नाहीतर तुमच्या वारसदारांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
फसवणूकीपासून वाचाल
अनेक ग्राहकांची विविध आमिष दाखवून फसवणूक करण्यात येत आहे. टॉपअप करा, विमा संरक्षण रक्कम वाढवून घ्या, असे अनेक आमिष दाखवून ग्राहकांची लुबाडणूक झाल्याचे समोर आले. तसेच केवायीसी अपडेट नसल्याने विमाधारकाच्या वारसांची नाहक धावपळ वाढली. त्यामुळे IRDAI ने याविषयीचे नियम कडक केले. त्यांनी विमा पॉलिसी खरेदीचे नियम कडक केले. केवायसी कागदपत्रात विमा कंपनीला आधार कार्ड, पॅनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट, रहिवाशी प्रमाणपत्र, घरगुती गॅस कनेक्शनचे बिल, विद्युत बिल हे जोडता येईल.
मानसिक आजारांचा विमा अनिवार्य
विमा नियामकाने यंदा सामाजिक सुरक्षेचे मोठं पाऊल टाकले. मानसिक आजाराशी संबंधित विमा देण्याचे निर्देश कंपन्यांना दिले आहेत. आरोग्य विमा विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना आता मानसिक आजाराशी संबंधित विम्याची विक्री करावी लागणार आहे. त्यांना हा विमा विक्री करण्यास नकार देता येणार नाही. नियामकाने ग्राहकांना अशी विमा पॉलिसी खरेदी करताना त्याची बारकाईने निरीक्षण करुन खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच यासंबधीची तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे.
KYC चे फायदे