ही सरकारी विमा कंपनी होणार खासगी, पॉलिसी घेणाऱ्यांचे काय होणार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

SBI ग्राहकांसाठी खूशखबर : 2 लाखांचा विमा मोफत मिळणार

नवी दिल्ली : सरकार युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे खासगीकरण करू शकते. या कंपनीला खाजगी हातात देण्याची शिफारस नीती आयोगाने केली आहे, यावर अर्थ मंत्रालयाने सहमती दर्शविली आहे. अलीकडेच विमा क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला, त्यानंतर युनायटेड इंडिया विमा कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत निर्णय घेणे शक्य आहे. नीती आयोगाने विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्यांच्या कामांचा आढावा घेतला. या आधारे काही कंपन्या खासगी होण्याची शक्यता वाढली आहे. (This government insurance company will be a private, what will happen to the policyholders, know the complete information)

एलआयसीचेही खाजगीकरण करण्याची चर्चा होती, परंतु त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र, त्याचा आयपीओ आणण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यासाठी तयारी सुरू आहे जेणेकरुन एलआयसीचा काही भाग इतर लोकांच्या हाती जाऊ शकेल. त्याचप्रमाणे युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी ही एक अनलिस्टेड सरकारी कंपनी आहे ज्याचे खासगीकरण सुरू झाले आहे. सीएनबीसी आवाजने सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे.

काय असेल पुढचे पाऊल?

ही लिस्टेड कंपनी केली जाईल, परदेशी कंपनीला दिली जाईल की देशातील एखादी कंपनी याची जबाबदारी स्वीकारेल हे अद्याप ठरलेले नाही. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने जाहीर केले होते की दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येईल. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे खासगीकरण होऊ शकते, असा विश्वास आहे. सीएनबीसी आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार लवकरच युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे खासगीकरण करू शकते आणि त्याची तयारी सुरू झाली आहे.

काय आहे नीती आयोगाची शिफारस?

बातमीत असे म्हटले आहे की, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स ही एक अनलिस्टेड व सामान्य विमा कंपनी आहे जिचे खाजगीकरण वित्त मंत्रालय आणि नीती आयोग यांच्यात सहमती झाली आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने युनायटेड इंडिया खासगीकरणासाठी शिफारस केली आहे. या शिफारसीकडे अर्थ मंत्रालय लक्ष देत आहे. नीती आयोगाने विमा क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचा आढावा घेतला आणि असे आढळले की संयुक्त भारत खाजगीकरण झाल्यास ही कंपनी भविष्यात अधिक चांगल्या स्थितीत येईल.

कोणाच्या हातात जाऊ शकते कंपनी?

एखादी भारतीय कंपनी युनायटेड इंडिया खरेदी करेल की कोणतीही परदेशी कंपनी या कामात पुढे येईल हे अद्याप कळलेले नाही. यावेळी एफडीआयमध्ये विमा क्षेत्रात बदल करण्यात आले आहेत. परंतु त्यानंतरही सरकारने अनेक कठोर तरतुदी ठेवल्या आहेत. अशा परिस्थितीत एखादी देशी कंपनी युनायटेड इंडिया हातात घेते की परदेशी कंपनी हे पहाणे औत्स्युक्याचे ठरेल. पूर्वी असा नियम होता की, अनलिस्टेड कंपनी आधी लिस्टेड करावी लागत असे, त्यानंतरच तिचे खाजगीकरण केले जात होते. आता अशी कोणतीही सक्ती नाही. तथापि, या कामास वेळ लागेल कारण बर्‍याच कार्यपद्धती पार पाडल्यानंतर या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता द्यावी लागेल.

कंपनीचे किती आहेत पॉलिसीधारक?

कंपनीने वेबसाइटवर दावा केला आहे की, त्यांचे पावणे दोन कोटी पॉलिसीधारक आहेत. लहान, मध्यम शहरांमध्ये पॉलिसी खरेदीदारांसाठी कार्यालये उघडण्यात आली आहेत. यासह युनायटेड इंडियामध्ये जवळपास 2500 मोठी कार्यालये आहेत. सरकारचे मत आहे की, जेव्हा कंपनीचे काम दूरवर पसरले जाते, संसाधने देखील पूर्ण असतील, तर खाजगीकरण केल्यास चांगला फायदा मिळू शकतो. भविष्यात कंपनी तसेच पॉलिसीधारकास कोणतीही अडचण होणार नाही. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे खाजगीकरण देखील पुढील रोडमॅप निश्चित करेल, जे इतर कंपन्यांसाठी एक उदाहरण असू शकते. अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे सरकार भविष्यात बर्‍याच सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करणार आहे.

कधीपर्यंत होईल खाजगीकरण?

युनायटेड इंडिया पूर्वी जनरल विमा कंपनी (जीआयसी) ची सहायक कंपनी होती. नंतर जीआयसी आयआरडीए कायद्यांतर्गत पुनर्विमा कंपनी बनली. युनायटेड इंडिया ही एक अनलिस्टेड कंपनी बनली. खासगीकरणाचे काम चालू आर्थिक वर्षातच पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा सरकारने केली होती, परंतु या आर्थिक वर्षात निम्मा वेळ निघून गेला आहे. खाजगीकरणाचे काम गुंतागुंतीचे आणि लांब आहे, जेणेकरून ते पूर्ण होईल, ते पाहिले जाणे बाकी आहे. या कामासाठी सरकारने कायद्यात यापूर्वीच बदल केले आहेत आणि विमा दुरुस्ती कायदाही आणला गेला आहे. आता संपूर्ण जबाबदारी आंतर-मंत्री गट अर्थात आयएमजीवर अवलंबून आहे. (This government insurance company will be a private, what will happen to the policyholders, know the complete information)

इतर बातम्या

नरेंद्र मोदी, भाजपकडून बंजारा समाजाची फसवणूक, नाना पटोलेची घणाघाती टीका

ठाणे पालिकेच्या आरोग्य विभागातून धक्कादायक फोन, शिक्षकाला केलं जिवंतपणीच मृत घोषित