UPI Transaction Charges : युपीआय व्यवहार करताना लक्षात ठेवा या छोट्या छोट्या गोष्टी! हे नियम तुम्हाला माहिती असणे गरजेचे

नवी दिल्ली : युपीआयचा भारतातच नाही तर जगात पण डंका वाजला आहे. डिजिटल पेमेंटच्या युगात युपीआयने जोरदार आघाडी घेतली आहे. सध्या झटपट पेमेंट करण्यासाठी ही सर्वात लोकप्रिय पद्धत आहे. भारतीय राष्ट्रीय देयके महामंडळाने (NPCI) पेमेंट करणाऱ्या ॲग्रीगेटर्संना अधिक सुविधा देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. UPI म्हणजे युनिफाईट पेमेंट्स इंटरफेस एक जलद पेमेंट सेवा आहे. ही सेवा मोबाईल क्रमाकांच्या माध्यमातून काही सेकंदातच एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पेमेंट ट्रान्सफर करते. भारतात युपीआयने दैनंदिन व्यवहारांवर मजबूत पकड मिळवली आहे. पण नियम, शुल्काबाबत युझर्स अजूनही संभ्रमात आहेत, काय झालाय बदल, व्यवहाराची दैनंदिन मर्यादा किती आहे याविषयी जाणून घेऊयात..

व्यवहाराची मर्यादा किती
NPCI नुसार दररोज 1 लाख रुपयांचा व्यवहार करता येतो. परंतु, बिल पेमेंट आणि व्यापाऱ्यांसाठी ही मर्यादा 5 लाख रुपये आहे. तर बँकिंग व्यवहार करताना, रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी मर्यादा आहे. एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत 25,000 ते 1 लाख रुपयांची रक्कम हस्तांतरीत करता येते. काही बँकांनी दैनंदिन ऐवजी आठवड्याची आणि महिन्याची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यानुसार, एचडीएफसी महिन्याकाठी 30 लाख रुपये हस्तांतरणाची परवानगी देते.

सरचार्ज/इंटरचेंज शुल्क
जेव्हा UPI व्यवहार PPI द्वारे केल्यास, म्हणजे वॉलेट, स्मार्ट कार्ड, प्री-लोडेड गिफ्ट कार्ड, व्हाऊचर अशा माध्यमातून केल्यास इंटरचेंज शुल्क लागू असेल. इंटरचेंज शुल्क कार्ड पेमेंटशी निगडीत आहे आणि प्रक्रिया, स्वीकारणे आणि व्यवहारांचे अधिकृत शुल्क अदा करण्यासाठी आकारले जाते. हे शुल्क क्रेडिट कार्डांना लागू असणाऱ्या व्यापारी सवलतीच्या दराप्रमाणे असेल.

शुल्काचा भार कोणावर
UPI व्यवहारांमध्ये, इंटरचेंज शुल्क व्यापाऱ्यांना अदा करायचे आहे. ग्राहकांना हे शुल्क द्यावे लागणार नाही. ग्राहकाने व्यवहाराची प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर व्यापाऱ्याने हे शुल्क अदा करावे. जेव्हा एखादा ग्राहक स्टोअरमध्ये PhonePe QR कोड वापरून UPI ​​द्वारे पेमेंट करतो, तेव्हा व्यापारी पेमेंट सेवा पुरवठा करणाऱ्या अग्रीग्रेटर्संना,
सेवा प्रदात्याला इंटरचेंज शुल्क अदा करेल.

शुल्काचा नवीन नियम काय
NPCI ने इंटरचेंज शुल्काविषयी नवीन नियम केले. गेल्या महिन्यात त्यामुळे मोठा गोंधळ पण उडाला होता. पण नंतर स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. तर नवीन नियमानुसार, PPI द्वारे केलेल्या 2,000 रुपयांपेक्षा अधिकचा व्यवहार केल्यास 1.1% पर्यंत इंटरचेंज शुल्क लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली. हा नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू झाला. 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत या नियमाचे फायदे-तोटे याचे अवलोकन करण्यात येणार आहे.