नवी दिल्ली : कोविडमुळे दैनंदिन आयुष्यावर मोठा प्रभाव पडला आहे. सार्वजनिक वावरावर निर्बंध असल्यामुळे भारतासह जगभरातील कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय अवलंबला. कोविडपूर्व (COVID) काळात ऑफिससाठी धावाधाव, वाहतुकीची वर्दळ, कामाच्या शिफ्ट (Shift Timing) यासोबतच कामाच्या ताणाची अतिरिक्त भर पडत होती. वर्क फ्रॉम होममुळे (WORK FROM HOME) केवळ कामावर लक्ष केंद्रित होत असल्यामुळे कामाच्या उत्पादकेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा ऑफिसला जाण्याऐवजी वर्क फ्रॉम होमचाच निर्णय कायमस्वरुपी अंमलात आणण्याची मागणी केली आहे. नोकरी संबंधित वेबसाईट सायकी च्या ‘टेक टॅलेंट आउटलुक’ अहवालातून निष्कर्ष समोर आला आहे. वर्क फ्रॉम होम जीवनशैली अंगवळणी पडल्याचे मत बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी 82 टक्के कर्मचाऱ्यांनी घरातूनच काम करण्यास पसंती दिली आहे.
जगभरातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग यामध्ये घेण्यात आला होता. तसेच कंपनीच्या एचआर विभागातील अधिकाऱ्यांना देखील सर्वेक्षणात सामावून घेण्यात आले होते. सोशल मीडिया, मुलाखत आणि पॅनेल चर्चेद्वारे निष्कर्ष काढण्यात आले.
1. सर्वेक्षणात सहभागी 64 टक्के कर्मचाऱ्यांनी घरातून काम केल्यामुळे कामाची उत्पादकता अधिक वाढत असल्याचे आणि तणावात कमी होत असल्याचे मत नोंदविले आहे.
2. सर्वेक्षणातील 80 टक्क्यांहून अधिक एचआर अधिकाऱ्यांनी पूर्णवेळ ऑफिसमधून काम करण्यास तयार होणारे कर्मचारी नियुक्त करणे जिकरीचे ठरत आहे.
3. कर्मचाऱ्यांकडून कंपन्याकडे कामासाठी वर्क फ्रॉम होमची अट घातली जात आहे.
4. कंपन्या वर्क फ्रॉम होमची संस्कृती अंगिकारण्यासाठी अनुकूल नाहीत. मात्र, कुशल कर्मचाऱ्यांच्या मागणी दबावामुळे त्यांना निर्णय घेणे आवश्यक ठरत आहे.
5. कर्मचारी तसेच कंपनी दोघांना कामासाठी लवचकिता प्राप्त झाली आहे.
6. कर्मचाऱ्यांवर कंपनीवर करावा लागणारा अन्य खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात झाली आहे.
कोविड प्रकोपात कर्मचाऱ्यांचा आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच वर्क फ्रॉम होमसाठी लागणाऱ्या सुविधांसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून मोठी रक्कम खर्ची करावी लागत आहे. आगामी अर्थसंकल्पात वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात 50 हजार रुपयांच्या भत्त्याची तरतूद करण्याची शिफारस विविध संघटनांकडून करण्यात आली आहे. पाश्चात्त राष्ट्रात यापूर्वीच अशाप्रकारची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक भत्ता प्रदान केला आहे.
इतर बातम्या :