पक्षच नाही, तर 10 कोटी कुणी दिले? लाभार्थी नेमका कोण? शिंदेंना तामझाम भोवणार? याचिकेतले 5 महत्त्वाचे मुद्दे

| Updated on: Oct 08, 2022 | 10:21 AM

सामान्य लोकांनी स्वच्छेने या मेळाव्यासाठी दान केलं, असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येतोय. मात्र हा लंगडा बचाव आहे, असं याचिकाकर्त्याने म्हटलंय.

पक्षच नाही, तर 10 कोटी कुणी दिले? लाभार्थी नेमका कोण? शिंदेंना तामझाम भोवणार? याचिकेतले 5 महत्त्वाचे मुद्दे
एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
Follow us on

मुंबईः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचा बीकेसी ग्राउंडवर झालेला भव्य मेळावा सर्वांनीच पाहिला. मात्र मेळाव्यासाठी भ्रष्टाचाराचा (Corruption) पैसा वापरण्यात आलाय, असा आरोप केला जातोय. या आरोपांमध्ये तथ्य असून खरोखरच यासाठी खर्च करण्यात आलेल्या 10 कोटी रुपयांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालायात (High court) यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ईडी, आयकर आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांकरवी ही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्ते अॅड. नितीन सातपुते यांनी केली आहे. याचिकेतले १० महत्त्वाचे मुद्दे पाहिले तर शिंदेंसाठी हा तामझाम भोवण्याची चिन्ह आहेत…

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांना यात प्रतिवादी बनवलंय. या यंत्रणा ज्या कायद्यानुसार तपास करतात, त्याच कायद्यानुसार हा तपास झाला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्यामुळे भाजपच्या प्रभावाखाली तपास यंत्रणा काम करतात, असं म्हटलं जात असलं तरीही, संबंधित कायद्यानुसारच तपास करणं आणि तो तसा झाल्याचं शपथपत्र यंत्रणांना कोर्टात द्यावा लागणार आहे, असं अॅड. नितीन सातपुते यांनी म्हटलंय.

  1.  शिंदे गटाविरोधात केलेल्या याचिकेतला आणखी एक मुद्दा म्हणजे हा गट कुठेही नोंदणीकृत नाही. मग शिंदे गटाकडे एवढा खर्च करण्यासाठी पैसा आलाच कुठून? असा सवाल करण्यात आलाय.
  2.  या पैशांचा हिशोबही अवाजवी असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. म्हणजे राज्यभरातून 1700 बसेस आणल्या. प्रत्येक बससाठी 51 बसेस. इथं 2 लाख लोकं आले होते. त्यांचं खाणं-पिण्याची सोय आदी खर्च कोणत्या पैशांतून करण्यात आला, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
  3.  विशेष म्हणजे शिंदे सरकार अर्थात मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या आकडेवारीवरच युक्तिवाद करण्यात येतोय. 2 लाख लोक बीकेसीवर जमले होते तर एवढ्या लोकांना बसण्यासाठी खुर्च्या, मंचाची व्यवस्था, लाइट्स आदी खर्च. तसेच मुंबईभर लावलेल्या बॅनर्सवरीह प्रश्नचिन्ह उभारण्यात आलंय. कारण एका बॅनरसाठी  3 लाख रुपये लागतात.
  4.  20 हजार ते 2  लाखांपेक्षा जास्त आर्थिक व्यवहार झाला तर आयकर विभागातर्फे चौकशी केली जाते. मग या व्यवहारातही तशीच चौकशी झाली पाहिजे, असं याचिकेत म्हटलं गेलंय.
  5.  सामान्य लोकांनी स्वच्छेने या मेळाव्यासाठी दान केलं, असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येतोय. मात्र हा लंगडा बचाव आहे, असं याचिकाकर्त्याने म्हटलंय. कारण सामान्य लोकांनी दान केलं असलं तरी लोकांनी कुणाच्या खात्यावर हा व्यवहार केला. तो एकच व्यक्ती असेल तर तो नेमका कोण आहे, याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी याचिका कर्त्याने केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे आवर्जून ऐका, पाहा…