PM Kisan Yojna : पीएम किसान योजनेच्या लाभासाठी आधार कार्ड सक्तीचे, नियमावलीत आणखी काय बदल?

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना

मुंबई :  (PM Kisan Yojna) पीएम किसान योजनेच्या लाभ घेण्यासाठीच्या नियमावलीत दिवसेंदिवस वेगवेगळे नियम समोर येत आहेत. योग्य (Farmer) शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा हाच यामागचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे बदललेल्या नियमांची माहिती घेऊन योजनेसाोठी पात्र होणे गरजेचे आहे. (Central Government) केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2022 पासून बॅंकेतून मिळणाऱ्या सर्व पेमेंटसाठी आता आधार कार्ड बंधनकारक केले आहेत. म्हणजेच आधारकार्ड शिवाय पैसे मिळणार नाहीत. योजनेत होत असलेली अनियमितता टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.एवढेच नव्हे तर लाभार्थ्यांच्या यादीचे ऑडिट करण्याचे आदेशही ग्रामसभेच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायतींमध्ये स्वतंत्रपणे प्रदर्शित केली जाईल.शिवाय या कामाला सुरवातही झाली आहे.

आतापर्यंत 81 हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर

पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक तीन हप्त्यांमध्ये एकूण 6000 रुपये दिले जातात. या महिन्याच्या अखेरीस 11 वा हप्ता देय आहे. यामध्ये एकाचवेळी 10 कोटी शेतकऱ्यांना 20 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. ही योजना सुरु झाल्यापासून यामध्ये कसलाही खंड पडलेला नाही. शिवाय आतापर्यंत योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तब्बल 81 हजार कोटी जमा करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

पात्र नसतानाही लाभ घेतलेल्यांना पैसे जमा करता येणार

स्थानिक पातळीवरुन योजनेसाठी सदरील नागरिक पात्र आहे की नाही याची माहिती यंत्रणेकडूनच उपलब्ध झाली नव्हती. त्यामुळे अनेकजण पात्र नसतानाही लाभ घेत होते. हीच अनियमितता टाळण्याासाठी केंद्र सरकारने आता आधारकार्ड अनिवार्य केले आहे. शिवाय ज्यांनी अपात्र असतानाही योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांना पैसे परत करता येणार आहेत. यासाठी https://pmkisan.gov.in/ या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन Refund Online या ऑप्शनवर क्लिक करुन आधार कार्ड, बॅंक पासबुक यासंबंधीची माहिती अदा करुन पैसे भरता येणार आहेत.

योग्य लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठीची प्रणाली

– आयकर अदा करणाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी मानक ऑपरेटिंग मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली गेली आहेत. ती राज्यांना वितरित केली गेली आहेत.

– पीएम-किसान योजनेअंतर्गत, राज्यांना शेतकर् यांची नोंदणी आणि पडताळणी दरम्यान उपाययोजना करण्यासाठी दक्षता सल्ला देण्यात आला आहे.

– प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी मानक ऑपरेटिंग मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य सरकारांना जारी करण्यात आली आहेत. ज्याअंतर्गत 5-10% फिजिकल व्हेरिफिकेशन होईल.ग्रामसभेच्या बैठकीत लाभार्थींच्या यादीचे सोशल ऑडिट करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.

– राज्यांना सर्व PM Kisan लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

– ज्यांनी अपात्र असतानाही योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांच्यासाठी वेगळी नियमावली ठरवण्यात आली आहे.

– राज्याने एखाद्या शेतकऱ्यास अपात्र ठरवले तर वेबसाईटवर जाऊन पैसे जमा करता येणार आहेत.

संबंधित बातम्या :

Cotton Import Duty: सरकारचं धोरण अन् शेतकऱ्याचं मरण, तुरीनंतर कापसाबाबत मोठा निर्णय

Onion : नादच केलाय ग्रेट!! कांद्याचे एकरी उत्पन्न पाहून खुद्द कुलगुरूच पोहोचले बांधावर, अहमदनगरच्या शेतकऱ्याची Success Story

Lemon Rate : सब गोलमाल..! उत्पादकांपेक्षा व्यापारीच मालामाल, काय आहे बांधावरची स्थिती?