मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार (State Government) सत्तेत येताच अवघ्या दोन महिन्यात कर्जमाफीची (Crop loan) घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आजही तब्बल 63 हजार (Farmer) शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. तर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार देणार असल्याची घोषणाही हवेत विरली आहे. सत्ता स्थापित होताच 20 हजार 59 कोटीं रुपये राज्यसरकारने अदा केले होते मात्र, आता 500 कोटींमुळे उर्वरीत शेतकऱ्यांना या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ अद्यापही मिळालेला नाही.
विधानसभा निवडणुका पार पडताच कर्जमाफीचा मुद्दा हा चर्चेत आला होता. शिवाय महाविकास आघाडी सरकारचा हा महत्वाचा मुद्दा होता. त्यामुळे लागलीच या पीककर्ज माफीची घोषणा करण्यात आली होती. तर जे शेतकरी हे नियमित व्याज भरत आहेत अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आता दीड वर्षाचा कालावधी लोटलेला आहे. त्यामुळे ना उर्वरीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली ना नियमित कर्ज अदा करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम मिळालेली आहे. उर्वरीत 63 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी केवळ 500 कोटींची तरतूद नसल्याने ही माफी रखडलेली आहे.
हंगामाच्या सुरवातीला मशागत आणि इतर कामासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते. मात्र, राज्य सरकारचे नियोचनच हुकल्याने कर्जमाफी तर दूरच पण दरवर्षी जे खरीप हंगामात कर्ज मिळत असते ते देखील शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. कारण या शेतकऱ्यांची कर्जाची रक्कम ही अजूनही थकीतच आहे. राज्य सरकारने पैसे अदा केले असते तर शेतकऱ्यांकडे थकीत रक्कम राहिली नसती आणि नियमितपणे जसे दरवर्षी हंगामाच्या सुरवातीला कर्ज दिले जाते. त्याप्रमाणे त्याचे वाडपही झाले असते. मात्र, राज्यातील बॅंका ह्या रिझर्वं बॅंकेच्या नियमावलीनुसार चालवल्या जातात. त्यामुळे रक्कम थकीत असूनही पुन्हा कर्ज हे शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कर्जमाफीतील 500 कोटींची तरतूद न झाल्याने राज्यातील 63 हजार शेतकरी हे कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. मात्र, हा मुद्दा डिसेंबर अखेरीस पर्यंत निकाली काढला जाणार असून या शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी पीककर्ज देण्याचे सहकार विभागाच्या वतीने कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे दीड वर्षापूर्वी घोषणा करण्यात आलेल्या पीक कर्जमाफीला डिसेंबर महिन्यात पुर्णात्वास येईल अशी अपेक्षा आहे.
थकीत शेतकऱ्यांना संपूर्ण पीक कर्जमाफी तर नियमित व्याज अदा करुन चालूमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळालेली नसल्याने शेतकरी आता व्याज न अदा करता थकीत राहण्यातच समाधान मागत आहेत. प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये हे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, अद्यापर्यंत याअनुशंगाने राज्य सरकारने निधी हा बॅंकेत जमा केला नसल्याने शेतकऱ्य़ांना नियमित व्याज हे भरावेच लागणार असल्याचे बॅंकाकडून सांगितले जात आहे.
राज्यात येत्या रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बॅंकांकडून किमान २० हजार कोटीचे पीककर्ज वाटण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहेत. ही कर्जे अंदाजे २१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना मिळतील. त्यात कर्जमाफी न मिळाल्याने पीककर्जापासून वंचित राहिलेल्या ६३ हजार शेतकऱ्यांचाही समावेश असेल, असा प्रयत्न आता सरकारी पातळीवर सुरू झालेला आहे. (After a year and a half, farmers did not get crop loan waiver, Mahavikas Coalition government)
…म्हणून उडदाच्या दरात वाढ, शेतकऱ्यांनो मालाची काळजी घ्या अन् योग्य दर मिळवा
डिजिटल सातबारा उतारा काढायचा कसा? शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांसाठी महत्वाची बातमी..