मुंबई : (Nashik District) नाशिक जिल्हा हा कृषीप्रधान असल्यामुळे येथे भाजीपाला,फळे व अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन घेतले जात आहे. असे असले तरी योग्य बाजारपेठे मिळत नसल्याने शेतखऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असत. त्यामुळेच सन 2009 मध्ये नाशिक येथे (Cabinet Meeting) मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन नाशिक विकास पॅकेज मंजूर करून घेतले होते. याला पूर्वीच मान्यता मिळाली असून आता प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी नाशिक येथे अद्यावत (Agricultural Terminal Market) कृषी टर्मिनल मार्केट उभारण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यात बैठक पार पडली. नाशिक जिल्ह्यातील कृषी टर्मिनल मार्केट उभारणीसाठी मौजे पिंप्री सय्यद येथील गट क्र.1654 मधील शासन मालकीच्या जागेपैकी 100 एकर जमीन हस्तांतरीत करून पुढील कार्यवाहीस सुरवात करावी असे आदेश उपमुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत.
नाशिक येथील टर्मिनल मार्केट विकसित करण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या असून कृषी टर्मिनलचे काम सुरू होणार आहे. कृषी मालाला चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी नाशिकमध्ये अद्यावत टमिर्नल मार्केट उभारण्यात येणार आहे. याचा फायदा फळभाज्या, अन्नधान्य, पोल्ट्री पदार्थ व दुग्धजन्य पदार्थांना होईल. यासाठी अत्याधुनिक पध्दतीचा वापर केला जाणार आहे. शिवाय कच्च्या मालाचे नुकसान टळणार असून उद्योजकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
टर्मिनल माकेर्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स लिलाव पद्धत , कोल्ड स्टोरेज , बँकिंग , टपाल , हॉटेल , शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदी सेवा असतील . टर्मिनल मार्केटमुळे भाजीपाला आणि फळ उद्योगाला नवसंजीवनी मिळेल. मार्केटमध्ये 70 टक्के फळे आणि भाजीपाला, 15 टक्के अन्नधान्य व 15 टक्के पोल्ट्री, मांस, दुग्धजन्य पदार्थांची हाताळणी अपेक्षित आहे. सध्या नाशिकमध्ये उत्पादित शेतमालाला देशासह परदेशातदेखील मोठी मागणी आहे , मात्र सुविधांच्या अभावामुळे निर्यातीचे प्रमाण वाढत नाही. यावर तोडगा म्हणून टर्मिनल मार्केटची उभारणी करण्यात येणार आहे. याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
बाजारभाव ठरविण्यामध्ये शेतकऱ्यांचा रोल नसतो. मात्र, कृषी टर्मिनलमुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग हा वाढणार आहे. शेतकऱ्यांचा थेट बाजारपेठेशी संबंध येणार आहे. त्यामुळे उत्पादनाच्या विक्रीस पर्यायही उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सहभागामुळे मध्यस्ती असलेली साखळी ही कमी होणार असून शेतकऱ्यांबरोबर ग्राहकांना देखील याचा फायदा होणार आहे. बैठकीला पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, पणन राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई, पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुप कुमार ,महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगराणी उपस्थित होते.