पुणे : गत आठवड्यात खरिपातील पीक विम्याची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरवात झाली होती. मात्र, यामध्ये सातत्य राहिलेले नाही. आठवड्याभरात सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होणार असल्याचे (Crop Insurance Company) विमा कंपन्यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. अद्यापही लाखो (Farmer) शेतकरी हे नुकसानभरपाईपासून वंचित आहेत. पुन्हा विमा कंपन्यांनी मनमानी कारभार सुरु केला असून उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या मनात याविषयी संभ्रम निर्माण होऊ लागला आहे. त्यामुळेच शेतकरी हे आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. 15 डिसेंबरपर्यंत 10 लाख 81 हजार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली आहे पण अजूनही 84 हजार शेतकऱ्यांची प्रतिक्षा ही कायम आहे.
एकतर दिवाळीतच ही नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळने अपेक्षित होते. मात्र, विमा कंपन्यांच्या धोरणामुळे याला विलंब झाला होता. आता 15 डिसेंबरपर्यंत विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आश्वासन 10 ही विमा कंपन्यांनी दिले होते. त्यानुसार सुरवातही मात्र, पुन्हा यामध्ये खंड पडला आहे. त्यामुळे पुन्हा कृषी आयुक्तांना पाठपुरावा करावा लागत आहे. अद्यापही हंगामपुर्व नुकसान गटातील 695 कोटी रुपयांचे वाटप बाकी आहे. त्यामुळे राज्यातील 84 हजार शेतकऱ्यांना ही भरपाई रक्कम मिळालेली नाही.
गत आठवड्यापासून विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत असल्याने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत होता. मात्र, यामध्ये सातत्य राहिलेले नाही. अनेक शेतकऱ्यांना विमा रकमेची प्रतिक्षा आहे. शिवाय ऑनालाईन – ऑफलाईनच्या घोळामुळेच विमा रक्कम मिळाली नाही असा समज शेतकऱ्यांमध्ये होत आहे. म्हणूनच चार दिवसांपूर्वी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांच्या दालनासमोर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडला होता. विमा कंपनीच्या कारभारामुळे स्थानिक प्रशासनाला त्रास सहन करावा लागत आहे. आता केव्हा पैसे जमा होणार असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
हक्काचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी अनेक वेळा कृषी विभाग आणि शासनाला देखील कठोर भूमिका घ्यावी लागली होती. यापूर्वी राज्य कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विमा कंपनींना कारवाईचा इशारा दिला होता. आता आठवड्याचा कालावधी उलटूनही पैसे जमा होत नसल्याने पुन्हा कृषी आयुक्तांनी विमा कंपन्यांना कारवाईचा इशारा दिलेला आहे. शिवाय 20 डिसेंबरपूर्वीच पैसे जमा करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. आता तीन दिवसांमध्ये विमा कंपन्या काय भूमिका घेतात हेच पहावे लागणार आहे.