पुणे : पीक नुकसानीचा गाजावाजा मोठ्या प्रमाणात होतो पण नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रियाच पूर्ण करण्याकडे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष होते. शिवाय ती योग्य वेळेत पूर्ण न केल्याने अनेक शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहतात. आता खरीप हंगामानंतर (Rabi Season) रब्बी हंगामातील पिकांचेही (Untimely Rain) अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. ( Compensation) नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी वेळेत पूर्वसूचना दाखल केल्यातरच ही भरपाई मिळणार असल्याचे कृषी संचालकांनी स्पष्ट केले आहे. शिवाय राज्यातील 6 विमा कंपन्या आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयांना पत्र पाठवून याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
शेतकऱ्यांनी झालेल्या नुकसानीची कल्पना संबंधित विभागाला दिल्यास मदत मिळण्यास काही अडचण उद्भवणार नाही. त्याअनुशंगाने सहा पर्याय शेतकऱ्यांसमोर खुले करण्यात आले आहेत. यामध्ये क्रॅाप इन्शुरन्स अॅप या Crop Insurance https#//play.google.com/store/apps/details ? लिंकवर मिळणार आहे. हे ॲप फोनमध्ये Install करुन समोर येणाऱ्या सूचनांद्वारे आपली योग्य माहिती भरावी लागणार आहे. विमा कंपनीच्या 1800 2660 700 या टोल फ्री क्रमांकावर पूर्वसूचना देता येणार आहे. विमा कंपनीच्या pmfby.gov.in या ई-मेलवर देखील सूचना करता येणार आहे. तसेच विमा कंपनीचे तालुकास्तरीय कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा जमा केला ती बँक शाखेमध्येही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
उशिरा का होईना यंदा हंगामातील पिकांनी सरासरी गाठलेली आहे. अतिशय प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी चाढ्यावर मूठ ठेवली पण पुन्हा निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे हरभरा पिकावर घाटीअळीचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे. तर दुसरीकडे खरिपातील अंतिम टप्प्यात असलेल्या कापूस आणि तुरीचेही नुकसान झाले आहे. कापसाची बोंडे गळून पडली आहेत. त्यामुळे नुकसानभरपाईसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी विमा अदा केलेल्या आहे त्यांनी योग्य प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी संचालक विकास पाटील यांनी केले आहे.
केवळ माहिती नसल्याने अनेक शेतकरी हे नुकसानभपाईपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे पीक नुकसानीच्या पूर्वसूचना दाखल करण्याबाबत गावोगावात जनजागृती होणे गरजेचे आहे. शिवाय सोशल मिडीयाचा वापर करुनही याबाबत योग्य तो संदेश शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न महत्वाचे आहेत. नुकसानीनंतर अवघ्या 72 तासाच्या आतमध्ये ही प्रक्रीया पूर्ण केली तरच मदत मिळते. मात्र, शेतकरी याबाबत अनभिज्ञ राहतात व पुन्हा भरपाई मिळाली नसल्याच्या तक्रारी वाढतात.