मुबंई : भारतीय ही शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे निसर्गाचा अभ्यास करुन शेतीचा विकास कसा साधता येईल याची काळजी घेतली पाहिजे, त्याअनुशंगाने प्रचत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. शेती तसेच सेंद्रिय, नैसर्गिक शेती इत्यादींमध्ये समतोल राखणे महत्वाचे आहे. कोणताही वर्ग निसर्गाच्या विरोधात गेला तर त्याचे परिणामही पाहवयास मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल अशा प्रयोगांच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री यांनी व्यक्त केले आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने गुरुवारी आयोजित केलेल्या दहाव्या कृषी रसायन परिषदेला कृषीमंत्री संबोधित करत होते. तोमर म्हणाले की, देशातील नवीन तंत्रज्ञान आणि सरकारच्या विविध योजनांचा शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळत आहे. या संदर्भात त्यांनी काश्मीरमधील केशर चा उल्लेख त्यांनी आवर्जून केला.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी (अर्थव्यवस्थेसाठी) कृषी क्षेत्र खूप महत्वाचे आहे, या क्षेत्राने प्रतिकूल परिस्थितीतही आपले अस्तित्व सिद्ध केली आहे. कोव्हिड संकटाच्या काळातही कृषी क्षेत्र अधिक चांगले कार्य करीत आहे. कृषी-आधारित उद्योगांची स्थितीही कमी-अधिक प्रमाणात समाधानकारक राहिली आहे. म्हणूनच या क्षेत्राला सरकारकडून सतत प्रोत्साहन दिले जात आहे. भारत देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यास तसेच जगाला पुरवठा करण्यास हे क्षेत्र सक्षम असल्याचेही तोमर यांनी सांगितले आहे.
पीक संवर्धन समितीचे अध्यक्ष आर. जी. अग्रवाल यांनी बनावट कीटकनाशकांमुळे शेतकरी, उद्योग आणि देशाचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की कंपन्यांना डेटा संरक्षण मिळाले पाहिजे जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य रसायने मिळू शकतील. तसेच कृषी उत्पादनांचा दर्जा निर्यात करण्यास सक्षम असेल. शाश्वत विकासाचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी सर्व भागधारकांनी एकाच वेळी एका व्यासपीठावरून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नियमन बदलण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
अधिकतर शेतमालाच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या दिशेने देशाची वाटचाल व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे. कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत भारत जगातील पहिल्या 10 मध्ये सामील झाला आहे. ही परिस्थिती आणखी पुढे नेण्याची शेतकरी आणि देशाची इच्छा आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे. अनेक योजनांद्वारे या दिशेने काम केले जात असल्याचे तोमर यांनी सांगितले.
कृषी सुधारणा कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सरकारने डिजिटल कृषी मिशनदेखील सुरू केले आहे. आतापर्यंत साडेपाच कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. यावर्षी डिसेंबरपर्यंत 80 कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस पूर्ण केला जाईल. या परिषदेला केंद्रीय रसायन व खते आणि ऊर्जा राज्यमंत्री भगवंत खुबा, नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. कोर्टेवा अॅग्रिसायन्स एशिया पॅसिफिकचे अध्यक्ष रमेश चंद आणि पीटर फोर्ड यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. (Agriculture is the need of the hour for the benefit of farmers by studying nature: Agriculture Minister)
OBC Reservation : सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची सही, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार
तेलबियाणांच्या उत्पादनात होणार घट, कृषी मंत्रालयाचा अंदाज
काय सांगता ? यंदाच्या पावसाळ्यात लेंडी नदीच्या पूरामुळे 10 गावांचा 48 वेळा संपर्क तुटला