कृषी विभागाचे सर्वकाही ऑनलाईनच, कृषी सेवा केंद्रांच्या कारभारातही काय झाला मोठा बदल?

संग्रहीत छायाचित्र

पुणे : कारभारात तत्परता आणण्याच्या दृष्टीकोनातून कृषी विभाग अत्याधुनिकतेवर अधिक भर देत आहे. आतापर्यंत कृषी योजनांच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईने पध्दतीचा अवलंब करण्याचे अवाहन केले जात होते. यामध्ये सरकारला यश मिळाले असून हीच तत्परता (Krishi Seva Kendra) कृषी सेवा केंद्राच्या बाबतीत करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. यामध्ये कृषी सेवा केंद्रांना परवान्यांसाठी आता अर्ज करण्यापासून ते परवाना मंजूरी मिळेपर्यंतचा सर्व टप्पा यापुढे (Online Governance) ऑनलाइन करावा लागणार आहे. त्यामुळे तालुका कृषी अधिकारी, कर्मचारी यांचे स्थानिक पातळीवरील दुकानदारी ही बंद होणार आहे.

राज्यातील कृषी सेवा केंद्रांना परवान्याची नोंदणी आता नव्या ‘ऑनलाइन’ प्रणालीमध्ये न केल्यास आधीचे निविष्ठा विक्री परवाने रद्द केले जाणार आहेत. तसेच परवान्यासाठीचे प्रस्ताव हे तालुका कृषी कार्यालयाकडे पाठवण्याची आवश्यकताच भासणार नाही.

आता ‘ई-परवाना’ ऐवजी ‘आपले सरकार’

कृषी सेवा केंद्र चालकाला यापूर्वी ‘ई-परवाना’ च्या माध्यमातून खते, बियाणे विक्रीचे परवाने घ्यावे लागत होते. यामध्ये तालुका कार्यालयात हस्तक्षेप वाढला होता. त्यामुळे कृषी सेवा चालकांना अधिकच्या रकमेचा भुर्दंड सहन करावा लागत होता. कृषी मंडळ अधिकाऱ्यापासून ते जिल्हा कृषी अधिक्षक पर्यंत लूट केली जात होती. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता कृषी सेवा केंद्र चालकांना ई-परवाना’ नव्हे तर आपले सरकारच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया करावी लगणार आहे. आतापर्यंत ही प्रक्रिया कशी असेल याची माहिती देण्यात आलेली नाही.

मुदतीमध्ये नोंदी न केल्यास परवाना रद्द

कृषी सेवा चालकांच्या कारभारात तत्परता यावी म्हणून प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेतले जात आहेत. जुन्या म्हणजेच ई-परवाना या संकेतस्ळावरून आता अर्ज, दुरुस्ती, नूतनीकरणाचे कामे होणार नाही. त्यामुळे जुन्या परवानाधारकांना आता बियाणे, खते परवान्याची नोंदणी विषयक कामे ही 31 डिसेंबर पूर्वीच ‘आपले सरकार’ यावर करावी लागणार आहेत. जर मुदतीमध्ये ही कामे केली नाही तर आपोआपच त्यांचा परवाना रद्द होणार आहे.

स्थळ तपासणीच्या नावाखाली लूट

कृषी सेवा केंद्र चालकाने जर परवान्याची मागणी केली तर तालुकास्तरावरच तपासणीचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, परवान्यापेक्षा संबंधितांकडून अधिकचे पैसे लूटले जाण्याचे प्रकर समोर आले होते. त्यामुळेच अर्ज नमुना क्रमांक चार भरून देण्याच्या नावाखाली चालणारी ‘स्थळ तपासणी’ची वादग्रस्त प्रथा आता कायमची बंद करण्यात आलेली आहे. आता अर्जदाराला स्थळविषयक माहिती फक्त एका साध्या स्वयंघोषणापत्राद्वारे देण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर नवा परवाना, दुरूस्तीनंतरचा सुधारित परवाना किंवा नूतनीकरण केलेला परवाना याचे वितरण थेट ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच होईल.

नेमका काय होणार आहे बदल?

यापूर्वी कृषी सेवा केंद्रासाठी असलेली ‘ई-परवाना’ ही पध्दतच आता बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारभारात नियमितता येण्याची अपेक्षा कृषी विभाग करीत आहे. तर दुसरीकडे अर्जापासून ते परवाना मंजूर करेपर्यंतचा सर्व टप्पा यापुढे ऑनलाइनच राहणार आहे. याची प्रक्रिया कशी असणार याची माहितीही देण्यात आली आहे. शिवाय कृषी सेवा केंद्र चालकाला परवान्याची कामे ही 31डिसेंबर पर्यंत करावी लागणार आहेत.

संबंधित बातम्या :

अतिवृष्टीचे अनुदान बॅंकेत, आता वितरणापूर्वी शेतकऱ्यांना ‘एटीएम’ कार्डचे होणार वाटप

अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी अडचणीत; विशेष मदत पॅकेजची घोषणा करा, राजू शेट्टी यांची मागणी

सांगलीत अवकाळी पावसाचा 12 हजार केक्टरवरील पिकांना फटका, शेतकऱ्यांचे हजारो कोटींचे नुकसान