Crop Insurance : पीकविमा योजनेसाठी 35 लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज, लातूर विभाग अव्वलस्थानी, काय आहे नेमकी प्रक्रिया?
ज्या टक्केवारीत पिकाचे नुकसान आहे त्याच तुलनेत भरपाई ही मिळणार आहे. याकरिता मंडळनिहाय झालेली नुकासन हे ग्राह्य धरले जाणार आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक अर्ज हे लातूर विभागातून तर सर्वात कमी अर्ज हे कोकण विभागातून दाखल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना सीएससी केंद्रावर सातबारा उतारा, आठ 'अ', बॅंक पासबूक झेरॉक्स, पिकपेरा ही कागदपत्रे जमा करुन पिकाच्या प्रिमियम प्रमाणे हेक्टरी रक्कम द्यावी लागणार आहे.
लातूर : नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा या उद्देशाने (Central Government) केंद्र सरकारने (Crop Insurance) पीकविमा योजना सुरु केली आहे. पिकांचे नुकसान झाले तर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाते. सन 2022-23 या वर्षासाठी ही योजना सुरु असून 31 जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता येणार आहे. राज्यातील 34 जिल्ह्यांमधून तब्बल 35 लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज या योजनेत सहभाग व्हावा म्हणून आले आहेत. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ही वाढत आहे. शिवाय यंदा योजनेचे स्वरुप बदल्याचा परिणामही जाणवू लागला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार तर आहेच पण राज्यातील 7 विभागापैकी (Latur Division) लातूर विभागातून सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. आता 31 जुलैपर्यंत किती शेतकरी योजनेत प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवणार हे पहावे लागणार आहे.
बीड ‘पॅटर्न’ अन् सरकारी विमा कंपनी
यंदा प्रथमच बीड पॅटर्ननुसार पीकविमा योजना ही राबवली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकचा फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. बीड पॅटर्नमध्ये विमा हप्त्याचे दायित्व हे 80:110 असे असणार आहे.विमा कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई 110 टक्के पेक्षा अधिक असेल तर वरची रक्कम राज्य सरकार देईल आणि सदर नुकसान भरपाई ही 80 टक्के पेक्षा कमी असेल तर कंपनीला खर्चापोटी 20 टक्के रक्कम देऊन उर्वरित रक्कम राज्य सरकार घेणार आहे. तर आता खासगी विमा कंपन्यांचा समावेश होणार नाहीतर सरकारी विमा कंपन्यांचा हस्तक्षेप असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
जोखीम स्तरानुसार मिळणार परतावा
ज्या टक्केवारीत पिकाचे नुकसान आहे त्याच तुलनेत भरपाई ही मिळणार आहे. याकरिता मंडळनिहाय झालेली नुकासन हे ग्राह्य धरले जाणार आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक अर्ज हे लातूर विभागातून तर सर्वात कमी अर्ज हे कोकण विभागातून दाखल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना सीएससी केंद्रावर सातबारा उतारा, आठ ‘अ’, बॅंक पासबूक झेरॉक्स, पिकपेरा ही कागदपत्रे जमा करुन पिकाच्या प्रिमियम प्रमाणे हेक्टरी रक्कम द्यावी लागणार आहे. यानंतरच शेतकऱ्याचा विमा योजनेत सहभाग आहे असे ग्राह्य धरले जाणार आहे. ही प्रक्रिया 31 जुलैपर्यंतच राहणार आहे.
लातूर विभाग अव्वलस्थानी
राज्यातून 21 जुलैपर्यंत 35 लाख 5 हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. शिवाय 31 जुलैपर्यंतच ही सेवा सुरु राहणार आहे. यंदा तर हंगामाच्या सुरवातीपासूनच निसर्गाचा लहरीपणा पाहवयास मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची संख्या वाढेल असा अंदाज आहे. लातूर विभागातून तब्बल 15 लाख 58 हजार 586 शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्यासाठी अर्ज केले आहेत. तर सर्वात कमी अर्ज हे कोकणातून आले आहेत. कोकणात अधिकचा पाऊस असतानाही केवळ 9 हजार 472 अर्ज दाखल झाले आहेत. यंदा विमा परताव्यासाठी एचडीएफसी इर्गो इंडिया कंपनी,भारतीय कृषी विमा योजना, आयसीआयसीआय लॉबार्ड जनरल इंडिया कंपनी, बजाज अलियान्स या कंपन्यांचा सहभाग राहणार आहे.