मुद्दलच नव्हे तर व्याजासकट एफआरपी रक्कम देण्याची कारखान्यावर नामुष्की

साखर कारखाना

बीड : ऊस गाळपाचा हंगाम सुरु झाला की चर्चा होते ती थकीत (FRP Amount) ‘एफआरपी’ रकमेची. गतवर्षीचाच नव्हे तर अनेक वर्षापासूनची एफआरपी रक्कम ही साखर कारखान्याकडे थकीत आहेत. त्यामुळे आता साखर आयुक्तांनाही कडक पावले उचलत शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम देण्याचे ठरवले आहे. याकरिता वेगवेगळे उपक्रमही राबवले आहेत. बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील (Jaimahesh Sugar Factory,) जयमहेश साखर कारखान्याने तर 2018-2019 ची एफआरपी रक्कम थकवली होती.  (Interest Subvention Order,)आता त्याच्या व्याजापोटी या कारखान्याला तब्बल 8 कोटी रुपये अदा करावे लागणार आहेत.

तशाप्रकारचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने तर दिले आहेतच त्यानंतर साखर आयुक्तांनीही 8 कोटी 2 लाख देण्याचे आदेश दिले आहेत.
एफआरपी थकीत कारखान्यांची संख्या राज्यात जास्त आहे. यंदा मात्र, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी थकीत कारखान्यांची यादीच प्रसिध्द केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची रक्कम थकीत ठेवणारे कारखाने सर्वासमोर आले होते.

यासंबंधी साखर आयुक्तांकडे तक्रारी दाखल झाल्या होत्या त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली होती. परिणामी 15 ऑक्टोंबरला साखर कारखाने सुरु होण्यापूर्वी 125 कोटी रुपये हे जमा झाले होते. पण जयमहेश साखर कारखान्याकडे सन 2018-19 च्या एफआरपीची थकीत रक्कम होती. त्यामुळे या थकीत रकमेच्या 15 टक्के व्याज देण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाने सांगितल्याने व्याजासकट एफआरपी देण्याची नामुष्की कारखान्यावर ओढावली आहे.

काय आहे प्रकरण ?

सन 2018-19 मध्ये शेतकऱ्यांनी या जयमहेश कारखान्याला ऊस घातला होता. त्याची एफआरपी रक्कम ही ठरवून दिलेल्या वेळेत अदा करण्यात आली नव्हती, वेळप्रसंगी शेतकरी नेते गंगाभिषण थावरे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन, मोर्चे काढण्यात आले होते. मात्र, थकीत रक्कम अदाच केली जात नसल्याने त्यांनी कोर्टाची पायरी चढली होती. त्यामुळे आता थकीत रकमेवरील 15 टक्के व्याजही या कारखान्याला द्यावे लागणार आहे.

जिल्हाधिकारी यांना साखर आयुक्तांचे आदेश

जयमहेश कारखान्याकडून थकीत एफआरपी रकमेच्या व्याजापोटी 8 कोटी 2 लाख रुपये वसुल करण्याचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले आहे. 6 ऑक्टोंबर रोजी हे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात हे पहावे लागणार आहे. मात्र, गंगाभिषण थावरे यांनी याचा पाठपुरावा केल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळणार आहे.

कारखान्याच्या उत्पादनातून रक्कम वसुल करावी

कारखान्याने रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्यास उत्पादीत मालातून ही रक्कम वसुल करावी. अन्यथा कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता दस्ताऐवजमध्ये शासनाच्या नावे करुन त्यामधून मालमत्तेची जप्ता करावी. शिवाय त्याची विक्री करुन रक्कम वसुल करण्याचे आदेश देण्यत आल्याचे थावरे यांनी सांगितले आहे. (Aurangabad bench decides on interest collection on FRP)

संबंधित बातम्या :

रब्बीच्या तोंडावर ‘डीएपी’ खताचा तुटवडा मग चिंता कशाला हे आहेत पर्याय…

महिन्याभरापूर्वी घटलेल्या अंड्यांच्या दरात अचानक वाढ, पावसाचाही परिणाम दरावर

‘सोन्या’ सारखा दर असताना कपाशीत जनावरे, अतिवृष्टीच्या नुकसानीच्या खुना कायम