ई-पीक पाहणीच्या अंमलबजावणीची शेतकऱ्यांवर सक्ती नको, बच्चू कडूंकडून अडचणींचा पाढा, थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
ठाकरे सरकारमधील राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाची शेतकऱ्यांवर सक्ती करु नये, अशी भूमिका घेतली आहे.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारनं यावर्षी ई-पीक पाहणी अ‌ॅप सुरु केलं असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणी नोंदवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महसूल विभाग आणि कृषी विभागाच्यावतीनं ई-पीक पाहणी हा संयुक्त प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. माझी शेती, माझा सातबारा, माझा पिकपेरा या घोषवाक्याचा आधारे शासनाने सुरू केलेल्या पीक पाहणी करण्याची सुरुवात 15 ऑगस्टला झाली होती. आता ठाकरे सरकारमधील राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाची शेतकऱ्यांवर सक्ती करु नये, अशी भूमिका घेतली आहे. पीक पाहणी कार्यक्रम शासकीय यंत्रणांकडूनचं राबवावा, अशी मागणी करणारं पत्र बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं आहे.
ई- पीक पाहणी शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी
बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ई पीक पाहणी अंमलबजावणी करण्याकरिता शेतकऱ्यांवर सक्ती करु नये. शासकीय यंत्रणेद्वारे पीक पाहणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं आहे. राज्यात सदस्यस्थितीत शेतकऱ्यांनी शेतात लावलेल्या पिकांची पीक पाहणी करण्याकरिता ई-पीक पाहणी कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेताचा सर्व्हे, गट नं. एकूण क्षेत्र, पोटखराब क्षेत्र, शेतातील पिके यांची माहिती ई- पीक पाहणी सॉफ्टवेअरमध्ये शेतकऱ्यांनीच स्वत: भरुन व फोटो अपलोड करणे बंधनकार करण्यात आलं आहे. मात्र, आजमितीला राज्यातील शेतकरी बांधवांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबामध्ये अ‌ॅण्ड्राईड फोन नाहीत, असल्यास साधे व केवळ बोलण्यापुरते फोन आहेत. काहीकंडे अ‌ॅण्ड्रॉईड फोन असल्यास त्यामध्ये इंटरनेटचा बॅलन्स नाही, सॉफ्टवेअरसाठी लागणारी आवश्यक स्पेस नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्यातील प्रत्येक गावात व खे़डोपाडी इंटरनेट सेवेसंदर्भात अडचणी आहेत. त्यामुळे गरीब आणि अर्धशिक्षिक तसेच सामान्य शेतकरी बांधवांसाठी ई-पीक पाहणी कार्यक्रम डोकेदुखी ठरत आहे.
ई-पीक पाहणी च्या अंमलबजावणी करिता, शेतकऱ्यांवर सक्ती करू नये. राज्यमंत्री ना. बच्चू कडू यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र… pic.twitter.com/RYl28H2xBW
— Office Of Bacchu Kadu (@KaduOffice) September 14, 2021
मदत मिळत नसल्याचं सांगितल्यानं शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
ई-पीक पाहणीची माहिती शेतकरी बांधवांनी विहीत मुदतीत न भरल्यास 7/ 12 वरील पिकाचा तक्ता निरंक राहील व शेतकरी बांधव, पीक कर्ज, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारं नुकसानांचं अनुदान, पीक विमा या सारख्या अनुदानापासून वंचित राहतील, असं संदेश शासकीय यंत्रणेकडून प्रसारित होत असल्यानं संकटात असलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये बांधवांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
ई पीक पाहणीची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांकडून करणं अन्यायकारक
राज्यातील शेतजमिनी व त्यामधील पिकं यांची पाहणी करणं, आवश्यक नोंदी ठेवणं, या साठी कृषी विभाग व महसूल विभाग शासनाच्या यंत्रणा अस्तित्वात असताना ई पीक पाहणी कार्यक्रम अंमलबजावणी सामान्य शेतकऱ्याकंडून करवून घेणं चुकीचं व अन्यायकारक असल्याचं बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. सर्व बाबींचा विचार करुन ई-पीक पाहणी कार्यकमात शेतकऱ्यांकडून माहिती भरून सक्ती न करता पूर्वीप्रमाणं चालत आलेल्या पद्धतीप्रमाणं पीक पाहणी कार्यक्रम शासकीय यंत्रणांकडून राबवा, अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे.
ई पीक पाहणी नोंदवण्यास मुदतवाढ
ई पीक पाहणी अ‌ॅपद्वारे नोंदवण्यास शेतकऱ्यांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. पीक पाहणी अ‌ॅपमधून नोंदणीची मुदत 15 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता सातबारा उताऱ्यावर ऑनलाईन पद्धतीने खरीप हंगामातील पिकाच्या नोंदणीला 15 दिवस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकरी त्यांच्या स्तरावर पीक पाहणी 30 सप्टेंबरपर्यंत करु शकतात. तर, तलाठी स्तरावरील पीक पाहणी नोंदवण्याची मुदत 15 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती ई-पीक पाहणी प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी दिली आहे.
इतर बातम्या:
उत्पादनापुर्वीच हळद पिवळी, साचलेल्या पाण्यामुळे कंदही जमिनीतच सडले
हेही पाहा
Bacchu Kadu wrote letter to Uddhav Thackeray to not compulsion farmers for crop on e pik pahani app
