मुंबई : इंधन म्हणून बांबूचा वापर किती महत्वाचा आहे हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गतआठवड्यात लातूर येथील येथील जाहीर सभेत बोलताना सांगितले होते. एवढेच नाही बांबूचे उत्पादन तुम्ही घ्या बाजारपेठेचे मी पाहतो असे म्हणत त्यांनी (Bamboo farming) बाबूंचा वापर परळी येथील औष्णिक विद्युत केंद्रात केला जाईल त्यामुळे पाशा पटेल यांनी आता लागवड केलेल्या बांबूचे काय करावे असा प्रश्नच निर्माण होणार नसल्याचे सांगितले होते. बरोबर सात दिवसांनी परळी येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दगडी कोळश्याबरोबर (fuel alternatives) इंधन म्हणून बायोमास ब्रिकेट अर्थात बांबूच्या तुकड्यांचा वापर करण्यावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले.
इंधन म्हणून दगडी कोळश्याला 100 पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून बांबूचा वापर करण्यासाठी 2017 पासुन चळवळ उभारून देशभरातील उद्योजक आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृतीसाठी 1 हजार पेक्षा जास्त सभा घेऊन सतत पाठपुरावा करणारे पर्यावरण अभ्यासक तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या पर्यावरण वाचविण्याच्या चळवळीला मोठे यश मिळाले.
देशातील अनेक समस्यांपैकी प्रदूषण ही मोठी डोकेदुखी बनलेली आहे. दगडी कोळशाचा वापर, पेट्रोल डिझेल हे घटक वाढत्या वायू प्रदूषणाला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरत आहेत. त्यावर रामबाण उपाय म्हणून बांबू आणि जैवभारावर आधारित इंधन विटाचा वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यातील किमान एका औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दहा टक्के जैवभारावर आधारित इंधन विटा अथवा बांबूचा वापर बंधनकारक असल्याबाबतचे परिपत्रक जारी केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या या संकल्पनेला महाराष्ट्रात मूर्त रूप देण्यासाठी पाशा पटेल यांनी देशभर चळवळ हाती घेतली आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.
पाशा पटेल यांनी उभारलेल्या बांबू शेतीला आता बाजारपेठही जवळच मिळाली आहे. शेतामधून धान्य, कडधान्य, फळे इत्यादी शेतीमालाची निर्मिती झाल्यानंतर जे कृषी अवशेष उरतात, त्यापासून या इंधन विटा तयार करता येतात. भाताचा पेंढा, गव्हाचं काडं, उसाचे चिपाड, सोयाबीनचे कुटार, कपाशीच्या तुरीच्या तुराट्या, कपासीच्या पऱ्हाट्या , झाडाझुडपाच्या छाटणीमधून तयार होणारा जैवभार वापरून यंत्राद्वारे इंधन विटा तयार करता येतात, बाब पाशा पटेल यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
महानिर्मितीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रात जैवभार अर्थात बांबूचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने ऑगस्ट 2021 मध्ये अभ्यास समिती गठीत केली होती. इंधन म्हणून दगडी कोळश्याऐवजी बांबूचा वापर पर्यावरणासाठी हितकारक ठरू शकतो, या समितीच्या प्रथमदर्शनी निष्कर्षावरून पुरेसा बांबू उपलब्ध होईपर्यंत इंधन म्हणून औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात दगडी कोळसाबरोबरच बांबूचा वापर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून परळी येथील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र आता दगडी कोळश्याबरोबरच इंधन म्हणून बांबूचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मानवजात जिवंत ठेवायची असेल तर जमिनीच्या पोटातले अर्थात कोळसा, पेट्रोल डिझेल या घटकाचा वापर थांबवून त्याऐवजी जमिनीच्या पाठीवरील दगडी कोळशाला 100 टक्के पर्यावरणपूरक बांबू वापर करावा लागणार आहे तरच मानवजात जिवंत राहील, असे मत पाशा पटेल यांनी व्यक्त करून औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दहा टक्के जैवभार वापर बंधनकारक करण्याच्या केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे केलेला पत्रव्यवहार तसेच पाठपुराव्याची दखल राज्य सरकारने घेतली असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.