दोन वर्षांपासून रखडलेला पीक विमा मिळणार पुढच्या वर्षी, उच्च न्यायालयाचे आदेश

संग्रहीत छायाचित्र

बीड : गतवर्षीच्या खरिपात नुकसान झालेल्या गेवराई तालुक्यातील सर्व शेतकर्‍यांचे आक्षेप 31 जानेवारी 2022 पर्यंत निकाली काढून पात्र शेतकर्‍यांना पिक विमा वितरित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. खरीप 2020 हंगामात परतीच्या पावसाने काढणी पश्चात शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना मधील तरतुदीनुसार 72 तासांमध्ये स्थानिक आपत्ती नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांनी कृषी कार्यालयामध्ये नुकसानीची माहिती देण्याकरिता धाव घेतली होती. त्यानुसार समिती निवडून पात्र शेतकऱ्यांना जानेवारी 2022 पर्यंत हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तालुका कृषी अधिकार्‍यांनी अर्ज स्विकारण्यास नकार दिल्याने शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिले होते. पात्र असून नुकसाभरपाईची रक्कम शेतकर्‍यांना मिळाली नाही. या प्रकरणी डॉ.उद्धव घोडके यांनी अ‍ॅड. विशाल कदम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.

खंडपीठाने राज्य सरकारला व इन्शुरन्स कंपनीला नोटीस बजावली होती. तांत्रिक कारण पुढे करून राज्य सरकारने पिक विमा देण्यास नकार दिला होता. मात्र न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे राज्य शासनाने महसूल पंचनामा गृहीत धरून कार्यवाही सुरू केल्याचे कळविले तसेच कंपनीने न्यायालयात आपले म्हणणे सादर करण्यास अनेकदा टाळाटाळ केली होती. या अंतिम सुनावणी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी मेहरे यांच्या खंडपीठासमोर सदर प्रकरणावर अंतिम सुनावणी झाली असून 31 जानेवारी 2022 पर्यंत न्यायलयाने स्थापन करण्यास सांगितलेल्या समितीने सर्व पात्र शेतकर्‍यांचे दावे निकाली काढून नियमाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश

गेवराई तालुक्यातील शेतकर्‍यांना नुकानभरपाईची रक्कम मिळणे करिता तालुका स्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कडे वंचित शेतकर्‍यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सामूहिक किंवा व्यक्तिक अर्ज दाखल करून सदरील अर्जन्वये शेतकर्‍यांना नियमाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमके काय होते प्रकरण

गतवर्षी खरीप हंगमात पीकाचे नुकसान झाले होते. मात्र, मुदत संपल्याचे कारण देत गेवराई तालुका कृषी कार्यालयात अर्ज हे स्विकारण्यात आले नव्हते. त्यामुळे नुकसान होऊनही शेतकरी हे मदतीपासून वंचित होते. त्यामुळे डॉ.उद्धव घोडके यांनी अ‍ॅड. विशाल कदम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.
खंडपीठाने राज्य सरकारला व इन्शुरन्स कंपनीला नोटीस बजावली होती. न्यालायाच्या भूमिकेमुळे शासनाने केलेला पंचनामा ग्राह्य धरुन कार्यवाही करण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे रखडलेली मदत आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

समिती नेमून कारवाई

शेतकऱ्यांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार 31 जानेवारी 2022 पर्यंत पात्र शेतकऱ्यांचे दावे निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Beed farmers to get crop insurance that has been stalled for two years, high court orders)

 संबंधित बातम्या :

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! सरकारकडून दोन हजारांची मदत, ‘या’ तारखेपूर्वी कागदपत्रं जमा करा

आता पूर्वसूचनांच्या त्रुटींवर विमा कंपन्यांचे बोट, कृषी आयुक्तालयाकडूनही दखल

कापूस उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर ; शेतकऱ्यांच्या समृध्दीसाठी सरकारचे ‘हे’ प्रयत्न