केंद्र सरकारकडून गव्हाची रेकॉर्डब्रेक खरेदी, 45 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये वर्ग

Wheat

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांकडून रब्बी हंगामातील गहू खरेदी सुरु करण्याचं काम सुरु आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात आणि जम्मू काश्मीरमध्ये किमान आधारभूत किमतीला गव्हाची खरेदी केली जातेय. आअंतर्गत 4 जून 2021 पर्यंत किमान आधारभूत किमतीला 413.91 लाख मेट्रिक टन गहू शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आला आहे. तर, 45 लाख 06 हजार शेतकऱ्यांकडून गव्हाची खरेदी करण्यात आलीय. शेतकऱ्यांना या बदल्यात 81 हजार 747.81 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. (Central  Government buy wheat from 45 lakh farmers have got 81747 cr as MSP through wheat procurement)

डीबीटीद्वारे खरेदी

पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या गव्हाची विक्रमी खरेदी करण्यात आली आहे. पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किमान आधारभूत किंमतीला गहू खरेदी करण्यात आला. मात्र, यावेळी एक राष्ट्र, एक एमएसपी आणि एक डीबीटी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग होत आहेत.

धानाची खरेदी सुरु

धान उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 4 जूनपर्यंत पर्यंत 805.21 लाख मेट्रीक टन धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. यामध्ये खरिप हंगामातील 706.93 लाख मेट्रीक टन तर रब्बी हंगामातील 98.28 लाख मेट्रीक टन धानाची खरेदी करण्यात आलीय. किमान आधारभूत किमतीला 119.42 लाख शेतकऱ्यांकडून 1 लाख 52 हजार 022 कोटी रुपयांच्या धानाची खरेदी करण्यात आली आहे.

डाळीची रेकॉर्ड ब्रेक खरेदी

सन 2020-21 च्या खरिप हंगामात उत्पादित झालेल्या डाळींची देखील विक्रमी खरेदी सरकारी खरेदी केंद्राद्वारे करण्यात आलीय. मूग, उडीद, तूर, चना, मसूर, भुईमूग,सोयाबीन इत्यादी डाळींची 7 लाख 51 हजार 279 मेट्रीक टन खरेदी करण्यात आली आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाणा, हरियाणा आणि राजस्थान मधील 4 लाख 43 हजार 928 शेतकऱ्यांकडून 3 हजार 928.39 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच

केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची तीन कृषी कायदे रद्द करावेत ही मागणी आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकार त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं दिसून आलं आहे.

संबंधित बातम्या:

साखरेचं विक्रमी उत्पादन, कारखान्यांसमोर आता विक्रीचं आव्हान, सरकारची भूमिका काय?

कापूस शेतकर्‍यांसाठी चांगली बातमी, यावर्षी मिळेल बंपर कमाई, निर्यातीतही होईल 20% वाढ

(Central  Government buy wheat from 45 lakh farmers have got 81747 cr as MSP through wheat procurement)