आता तरी खाद्यतेलाचे दर कमी होतील का? आयातशुल्क कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

खाद्यतेल

मुंबई : सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. अशा काळामध्ये रोजच्या आहारात आवश्यक असलेल्या (edible oil) खाद्यतेलाचे दर हे वाढतच आहेत. मध्यंतरीच (Central Government) केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेला दिलसा देण्याच्या उद्देशाने खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. असे असताना दर हे वाढलेलेच आहेत. त्यामुळे आता सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याच्या उद्देशाने आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पामतेल आणि सन फ्लॅावर ऑईलवरील कृषी उपकर आणि कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आलेली आहे. मोहरीचे तेल वगळता इतर तेला दरामध्ये वाढ झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सॉल्व्हंट एक्सट्रॅकर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक बी व्ही मेहता यांनी सांगितले आहे.

यापूर्वी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने तेल आणि तेलबियांचा साठा यावर मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत. याचा कालावधी हा 31 मार्च 2022 पर्यंत ठरवण्यात आलेला आहे. यामध्ये निर्यातदार आणि आयातदार यांना मोकळीक देण्यात आली असली तरी देशातील व्यापारी आणि प्रक्रिया करणारे उद्योजक यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे पाहवयास मिळत आहे.

सर्वसामान्यांना मिळेल दिलासा

सरकारने मार्च 2022 पर्यंत पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफुलाच्या तेलाच्या कच्च्या मालावरील कृषी उपकर कमी केले आहेत. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती आता काही प्रमाणात का होईना कमी होतील. शिवाय कमी झालेल्या किंमती ह्या मार्च 2022 पर्यंत टीकून राहतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

आशाप्रकारे कर कमी करण्यात आला

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार खाद्यतेलावरील जकात कमी करण्यात आली आहे. तसेच कृषी उपकरही कमी केला जातो. कच्च्या पाम तेलावर आता 7.5 टक्के शेती कर राहणार तर कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफुलाच्या तेलासाठी हा दर पाच टक्के कर असणार आहे. या कपातीनंतर पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफुलाच्या तेलाच्या कच्च्या बियाणांवर सीमा शुल्क हे 8.25 टक्के, 5.5 टक्के आणि 5.5 टक्के असेल.

नवीन निर्णय केव्हा अंमलात येईल

सणउत्सव सुरु होत आहेत. त्यामुळे या दरम्यानच सर्वसामान्य नागरिकाला दिलासा मिळावा या हेतूने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC)अधिसूचनेत म्हटले आहे की, शुल्क कपात ही 14 ऑक्टोबरपासून म्हणजेच उद्यापासून (गुरुवारपासून) लागू होईल आणि ही 31 मार्च 2022 पर्यंत कायम राहणार आहे.

साठेबाजीवर निर्बंध

तेलबियांच्या साठ्यावर मर्यादा घालून देण्यात आलेल्या आहेत. स्टॉक मर्यादेच्या आदेशानुसार ही सर्व तेल आणि तेलबिया विक्रेते, रिफाइंड, प्रोसेसर, आयातदारयांना लागू होणार आहे. आयात केलेला तेलसाठाही जाहीर करावा लागेल. मात्र, आयातदारांना या मर्यादेतून सूट दिली देण्यात आली आहे. (Central government decides to reduce edible oil prices, reduce import duty)

संबंधित बातम्या :

‘ई-पीक पाहणी’त मराठवाड्यात नांदेड अव्वलस्थानी, जनजागृतीचा परिणाम

‘झिरो बजेट शेती’ ही महाराष्ट्रातील संकल्पना, आता पुन्हा नैसर्गिक शेतीची गरज

सोयाबीन दराचा परिणाम बाजारपेठेवर ; आवकही घटली