मुंबई : आतापर्यंत अवकाळी आणि बदलत्या वातावरणामुळे उत्पादनावर परिणाम झालेला आहे. या प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना आधार न देता तोंडचा घास हिरावून घेण्यातच सरकार धन्यता मानत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोयाबीनचे दर हे स्थिर होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला असतानाच आता सोयाबीनसह इतर आठ शेतीमालाच्या वायद्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या दरात अणखीन घट होणार असल्याचा धोका आहे. त्यामुळे आता शेतकरी काय भूमिका घेणार त्यावरच सोयाबीन या मुख्य पिकाचे दर अवलंबून राहणार आहेत.
शेतीमालाच्या विक्री ही वायद्यानुसार म्हणजेच दर ठरविले जात होते पण पैसे अदा करण्यासाठी व्यापारी, आडते यांना मोकळीक होती. त्यासाठी आवधी मिळत होता अन् शेतकऱ्यांना चांगला दरही. त्यामुळे साठा करणारे व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योदक हे मोठ्या प्रमाणात मालाची खरेदी करीत होते. पण आता यावरच बंदी असल्याने त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या अर्थार्जानावर होणार आहे. यापूर्वी वायद्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे भविष्यात काय दर राहणार याचा अंदाज बांधता येत होता. त्यामुळे काही दिवस तरी या निर्णयाचा परिणाम थेट होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार सोयाबीन, सोयातेल, सोयापेंड, सोयाडेस्क कच्चे पामतेल, मूग, गहू, बासमती वगळून इतर भात, मोहरी, मोहरी तेल आणि हरभरा या शेतीमालाचा आता वायदा होणार नाही. यामधील हरभरा, मोहरी आणि मोहरी तेल या शेतीमालावर यापूर्वीच वायदेबंदी घालण्यात आली आहे. यामधील गव्हाचे फारसे व्यवहार हे थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित नसतात मात्र, सोयाबीन, मूग, हरभरा, मोहरीच्या दरावर होणारा परिणाम थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित असणार आहे.
आतापर्यंत वाढीव दराच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची साठवणूक केली होती. यापुढेही मोठ्या प्रमाणात आवक झाली तर दर दबावात येणार आहेत. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने सोयाबीनची विक्रीच फायद्याची राहणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे पहिल्याच दिवशी सोयाबीनचे दर हे घटले होते. एकीकडे सोयापेंडच्या आयातीचा निर्णय जरी केंद्र सरकारने घेतला नसला तरी दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे निर्णय सरकार घेत आहे. आतापर्यंत सोयाबीन आयातीला प्रोत्साहन, साठा मर्यदा यासारख्या अटी घालून दर पाडण्याचे काम सरकारने केले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आवक न होऊ सोयाबीन विक्री करताना संयम पाळणे महत्वाचे आहे.
मध्यंतरी खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात रहावे म्हणून त्यावरील आयातशुल्क कमी करण्यात आले होते. शिवाय कडधान्यांच्या साठ्यावरही मर्य़ादा घालण्यात आली होती. एवढे करुनही दर हे नियंत्रणात राहिले नाहीत. त्यामुळे आता वायद्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे निर्बंध एक वर्षासाठी असून त्याचा काय परिणाम होणार हे पाहिले जाणार आहे.