मोसंबीच्या व्यवस्थापनासाठी मराठवाड्यात ‘सिट्रस इस्टेट’ची घोषणा, नेमका काय होणार फायदा ?

संग्रहीत छायाचित्र

औरंगाबाद : मराठवाड्यातही (Mausambi Orchard) मोसंबीचे क्षेत्र हे वाढत आहे. काढणी झालेल्या फळपिकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्याचे व्यवस्थापन गरजेचे आहे. त्याचअनुशंगाने (Marathwada) मराठवाड्यातील पैठण येथे तब्बल 62 एक्कर जागेमध्ये ‘सिट्रस इस्टेट’ स्थापना करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत याला मान्यता मिळाली असून मराठवाड्यातील अनेक फळबागायत शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. पैठण हे केंद्रबिंदू मानून या भागातील 60 किमी पर्यंतच्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली होती तर आता मान्यता मिळाल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होणार आहे.

‘सिट्रस इस्टेट’ मध्ये नेमकी काय होणार प्रक्रिया?

सुरवातीला मोसंबी फळपिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे गट तयार केले जाणार आहेत. यामध्ये साठणूक मर्यादा जेवढी आहे त्याची पूर्तता कशी होईल हे पाहण्यात येणार आहे. तर यामध्ये मोसंबी फळ प्रक्रिया, संकलन ग्रेडींग, पॅकेजिंग, साठवण, वाहतूक व निर्यातीला चालना देणे एवढेच नाही तर देशांतर्गत आणि आंतराष्ट्रीय निर्यातीसाठीचे प्रयत्न याच माध्यमातून केले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दरही मिळणार आहे शिवाय साठवणूकीअभावी फळांचे नुकसान होणार नाही.

हा आहे उद्देश

मोसंबीची चांगली कलमे मिळण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञावर आधारित रोपवाटिका, मोसंबीच्या जातीवंत वाणाची लागवड करणे, मोसंबीच्या फळबागा विकसीत करणे, त्यांना बाजारपेठा उपलब्ध करुन देणे, शेतकऱ्यांना कीड, रोगमुक्त कलमे उपलब्ध करुन देणे याकरिता शेतकरी प्रशिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करुन देणे आदी कामे यामाध्यमातून होणार आहेत. एवढेच नाही तर‘सिट्रस इस्टेट’च्या माध्यमातून हायटेक नर्सरी उभारणी त्याद्वारे रोगमुक्‍त कलमा रोपांची विक्री, माती परीक्षणासह मोसंबी पिकावर येणाऱ्या विविध रोगांचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना करणे हा देखील यामागचा उद्देश आहे.

मराठवाड्यात 39 हजार हेक्टरावर मोसंबी

काळाच्या ओघात मराठवाड्यातही फळ बागांचे क्षेत्रात वाढ होत आहे. 39 हजार हेक्टरावर मोसंबीचे पीक घेतले जात आहे. यामध्ये औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातच 21 हजार 525 हेक्टर क्षेत्र मोसंबीने व्यापलेले आहे. मोसंबी हे शाश्वत उत्पादन आणि प्रक्रिया तसेच निर्यातीसाठी क्लस्टर निर्माण करण्याची गरज लक्षात घेताच सिट्रस इस्टेटची ही संस्था उभारण्याचा निर्णय झाला होता. आता प्रत्यक्ष उभारणीला मान्यता मिळाली असल्याने शेतकऱ्यांना य़ाचा फायदा होणार आहे.

प्रकल्प उभारणीसाठी 36 कोटी 44 लाख रुपये

फळांच्या व्यवस्थापनेच्या अनुशंगाने मराठवाड्यात सर्वात मोठा प्रकल्प उभारला जातोय. याकरिता 36 कोटी 44 लाख 99 हजार रुपये एवढ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याची उभारणी ही कंत्राटी पध्दतीने केली जाणार असून कधीपर्यंत हा प्रकल्प उभारला जाणार हे अद्यापही स्पष्ट नाही. मात्र, यासंदर्भातल्या निविदा भरण्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या :

एवढंच राहिलं होत..! ऊसाच्या पाचटामधूनही शेतकऱ्यांची लूट, कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्याना पत्र

नैसर्गिक शेतीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय देणार शेतकऱ्यांना कानमंत्र ? 5 हजार शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार कार्यक्रम

फळ काढणीनंतर असे करा व्यवस्थापन, अन्यथा होईल नुकसान