शेतकऱ्यांना वार्षिक 10 हजार रुपये देणार, ‘या’ राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय

शेतकरी

कोलकाता: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक 10 हजार रुपयांची रक्क्म देण्याची घोषणा केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हे आश्वासन दिलं होतं. पश्चिम बंगालच्या राज्य सचिवालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना कृषक बंधू योजनेअंतर्गत दरवर्षी 5 हजार रुपये दिले जात होते. ममता बॅनर्जी यांनी यामध्ये 5 हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दुसरकीकडे ज्या शेतकऱ्यांकडे एक एकरपेक्षा कमी जमीन असेल त्यांना आता 4 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यांना यापूर्वी 2 हजार रुपये दिले जातात. (CM Mamata Banerjee will give 10 thousand rupees every year to the farmers of Bengal, cabinet meeting approved)

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान घोषणा

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमत्री अमित शाह यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर पीएम किसान सन्मान योजनेच्यावरुन टीकास्त्र सोडलं होतं. ममता बॅनर्जी केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगालचे शेतकरी यांच्यामध्ये अडथळा आणत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. नरेंद्र मोदी यांनी बंगालमध्ये भाजपचं सरकार आल्यास पीएम किसान योजनेचा लाभ देणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

पश्चिम बंगालच्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा पहिल्यांदा लाभ

पश्चिम बंगालच्या शेतकऱ्यांना पीएमक किसान सन्मान योजनेचे 2 हजार रुपये मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येकवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6 हजार रुपये पाठवते.

पश्चिम बंगालच्या 10 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार

केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं पाठवलेल्या एका पत्राचा ममता बॅनर्जी यांनी संदर्भ दिला आहे. या पत्राद्वारे पश्चिम बंगालच्या 21.79 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्याची माहिती मिळाली होती. यामधील 14 लाख 91 हजार शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आलेली आहे. यापैकी 9.84 लाख शेतकऱ्यांचा डाटा पीएफएमएससाठी तयार असल्याची माहिती त्यांन दिली.

संबंधित बातम्या:

शेतकऱ्यांनो, 17 जूनपर्यंत पेरण्या टाळा, कृषी विभागाचं आवाहन, 5 दिवस धुवाँधार पावसाचे

मान्सून दाखल, महाबीज शेतकऱ्यांना बियाण्याचं वाटप कधी करणार? रासायनिक खतांचाही तुटवडा

CM Mamata Banerjee will give 10 thousand rupees every year to the farmers of Bengal  cabinet meeting approved