औरंगाबाद : आतापर्यंत थकीत एफआरपी, ऊसबिलात दिरंगाई यामधून शेतकऱ्यांची लूट होत होती. हे कमी म्हणून की काय आता ऊसाचा पाचटावरही (Sugar Factory) साखर कारखान्यांचा डोळा आहे. काळाच्या ओघाच आता मजूरांऐवजी (Sugar Cane Harvesting Machines) यंत्राच्या सहायाने ऊसतोडणीचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, या तोडणीमध्ये ऊसासोबत पाचट येत असल्याने ऊसाच्या वजनातून पाचट वजा करण्याचे नवेच धोरण साखर कारखान्यांनी सुरु केले आहे. त्यामुळे पाचटाच्या नावाखाली ऊसाच्या वजनातून 5 टक्क्यांपर्यंतची कपात करण्याचा धडाकाच कारखान्यांनी सुरु केला आहे. यामधून कोट्यावधी रुपयांची शेतकऱ्यांची लूट होत असून योग्य कारवाई करावी अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा आता शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
पाचटाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचा आरोप अॅड. देविदास शेळके, अॅड विक्रम परभणे यांनी केला आहे. एवढेच नाही तर साखर संघाच्या या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, राज्याचे साखर आयुक्त तसेच पुणे आणि सहसंचालक कार्यालय औरंगाबाद यांना निवेदनही दिले आहे. शिवाय कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे यंत्राच्या माध्यमातून ऊसतोडणी करताना ऊसाचे नुकसान होत असल्याचा दावा खुद्द साखर आयुक्तांनी केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे.
आतापर्यंत शक्यतो ऊसतोड कामगारांकडून तोडणी केली जात होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडणी होत आहे. अधिकतर प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर भागात यंत्राचा वापर केला जात आहे. यंत्राच्या माध्यमातून ऊसतोडणी करताना पाचटामुळे ऊसाचे नुकसान होत असल्याचा दावा हा कारखान्यांचा आहे. म्हणून 5 टक्के पातटवजावट ही केली जात आहे. पण यामुळे कारखान्याचे काहीच नुकसान होत नाही. शिवाय पाला, माती, दगड जरी ऊसात आला तरी उताऱ्यात घट होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बिलाच्या रकमेतून 5 टक्के कपात करण्याची आवश्यकता नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे.
15 ऑक्टोंबर रोजी राज्यात ऊस गाळपाला सुरवात झाली होती. सध्या गाळप हंगाम मध्यावर असून यंत्राच्या सहायानेच ऊस तोडणीवर कारखान्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा भर आहे. मात्र, कारखानदारांना नवाच प्रश्न उपस्थित करीत पाचटाच्या नावाखाली ऊस वजनातून 5 टक्केपर्यंतची कपात करण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, पाचटाचे एवढे वजन राहत नाही किंवा ही कपात योग्य नाही यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना निवेदन दिले होते. मात्र, कारवाई झाली नसल्याने आता मराठवाड्यातील शेतकरीही या जाचक अटीबाबत आवाज उठवत आहेत.