आघाडी सरकारची शिफारस शेतकऱ्यांसाठी घातक : डॉ. अनिल बोंडे ; एफ.आर.पी. रकमेवरून राजकारण

डॉ. अनिल बोंडे

मुंबई : 15 ऑक्टोंबर पासून (sludge season) ऊस गाळप हंगाम सुरु होत आहे. त्या आगोदर मात्र, थकीत एफ.आर.पी रकमेवरून शेतकऱ्यांनी कारखान्यांसमोर आंदोलने सुरु केली आहेत. तर दुसरीकडे आघाडी सरकारने एफआरपी टप्प्याटप्प्यांत देण्याची शिफारस नीती आयोगाला केली आहे. ही शिफारस शेतकऱ्यांच्या मानेवर सुरा ठेवुन सहकारी (Sugar Factory) साखर कारखान्यांच्या फायद्यासाठी केली असल्याने राज्य सरकारने ती तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी माजी कृषिमंत्री व भाजपा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे. गाळप हंगामाच्या बैठकी दरम्यान घेतलेली भूमिका (State Government) राज्य सरकार कोणत्या हेतूने बदलत आहे असा सवालही बोंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

नीती आयोगाने एक रकमी किंवा हप्त्यामध्ये एफ.आर.पी. बाबत शिफारशी ह्या सर्व राज्य सरकारांकडून मागविल्या होत्या. नीती आयोगाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर 60% रक्कम 14 दिवसाच्या आत, दुसरा हप्ता 20% पुढील 14 दिवसात व तिसरा टप्पा 20% पुढील 2 महिने किंवा साखर विक्री झाल्याबरोबर यामधील लवकर जे असेल ते या पद्धतीने एफ.आर.पी. चे वितरण करावे असे सुचविले होते. या संदर्भात राज्य शासनाचे मत मागविले होते.

आघाडी सरकारने सर्व साखर कारखानदार, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, सहकारी साखर कारखाना संघ यांचे मत विचारात घेतले मात्र ऊस उत्पादकांचे मत विचारात न घेता पहिला 60% हप्ता १४ दिवसात, दुसरा हप्ता 20% हंगाम संपल्यावर व तिसरा टप्पा पुढील हंगाम सुरु होण्यापूर्वी म्हणजे 1 वर्षांनी असा प्रस्ताव पाठविला. या शिफारशीप्रमाणे 80% रकमेसाठी किमान 6 महीने व 100% रकमेसाठी वर्षभर वाट पहावी लागणार आहे.

एवढ्याच दिवसात साखर विक्री झाली तरी साखर कारखानदार शेतकऱ्याचा 40% पैसा स्वतःसाठी वापरू शकणार आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांच्या हीताचे नसून कारखानदांना पोसण्याचे असल्याचा आरोप डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला आहे.

राजू शेट्टी बारामतीकरांच्या प्रेमात, त्यांनाही शेतकऱ्यांचा विसर

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाड उठविणारे राजू शेट्टी मात्र, एफ.आर.पी. बाबत आवाज उठवत नाहीत. राजकीय स्वार्थासाठी ते बारामतीकरांच्या प्रेमात आहेत. एकीकडे शेतकरी हे एफ.आर.पी. रकमेसाठी आंदोलन करीत आहेत तर शेतकरी नेते याबबत शब्दही काढत नसल्याचे म्हणत बोंडे यांनी राजू शेट्टी यांना टोला लगावला आहे.

काय झाला होता बैठकीत निर्णय

साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम तातडीने देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. जे कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णपणे देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे अशा सुचनाही यावेळी देण्यात आल्या होत्या. केंद्रशासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी सारख आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने अहवाल शासनास सादर करण्यात आला असून त्यावर सहकार विभाग यावर निर्णय घेणार आहे.

अन्यथा ऊस गाळपास परवानगी नाही

राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. (Coalition government’s decision fatal to farmers, Anil Bonde attacks government)

इतर बातम्या :

अनिल परब यांना आणखी एक समन्स, चौकशीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहा, ईडीचे आदेश

हाफ चिकन फ्राईड राईस महागात, चायनीज खाल्ल्याने विषबाधा, 6 मुलं रुग्णालयात

Vitamin E Rich Foods : सुंदर त्वचा मिळवण्यासाठी ‘हे’ 5 व्हिटॅमिन ई समृद्ध पदार्थ आहारामध्ये समाविष्ट करा!