हमीभाव केंद्रकाडे कोण फिरकणार ? बाजारात ‘पांढऱ्या सोनाल्या’ला अधिकचा दर
सध्या कापसाला 7 हजार रुपये क्विंटलचा दर हा बाजारात मिळत आहे तर हमीभाव केंद्राचा दर हा 6025 एवढा ठरवून देण्यात आलेला आहे. असे असले तरी संचालकांच्या बैठकीत खरेदी संदर्भातला ठराव घेऊन तो शासनाला पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे हमीभाव केंद्राचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
लातूर : कापसाची खरेदी (Cotton Purchase ) ही खुल्या बाजारातून घेण्याचा निर्णय भातरीय कापूस महामंडळाने घेतलेला आहे. त्यामुळे सीसीआयकरिता सबएजंट म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघासमोरील अडचणीत वाढ झालेली आहे. (guarantee centre) कारण हमीभाव केंद्रावर ठरवून दिलेला दर आणि बाजारात प्रत्यक्ष असलेला दर यामध्ये तफावत आहे.
बाजारात कापसाचे दर हे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सध्या कापसाला 7 हजार रुपये क्विंटलचा दर हा बाजारात मिळत आहे तर हमीभाव केंद्राचा दर हा 6025 एवढा ठरवून देण्यात आलेला आहे. असे असले तरी संचालकांच्या बैठकीत खरेदी संदर्भातला ठराव घेऊन तो शासनाला पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे हमीभाव केंद्राचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
दरवर्षीपेक्षा कापसाच्या क्षेत्रामध्ये घट झालेली आहे. खरीप हंगामात राज्यात 39.37 लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड करण्यात आली असून त्यापैकी 75 लाख गाठींचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. पणन महासंघाकडून राज्यातील 116 तालुक्यांमधील 124 कापूस खरेदी केंद्रांवर कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. पणन महासंघाकडून 50 केंद्रांवर आणि सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) च्या 74 केंद्रांवर कापूस खरेदी केला जाईल आणि चांगल्या प्रतीच्या कापसाला 6025 रुपयांची हमीभाव दिला जाईल. तर बाजारात कापसाला 7 हजाराचा दर मिळत आहे.
हमीभाव केंद्रकाडे कोण फिरकणार ?
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर मिळावा म्हणून पणन महासंघाच्यावतीनने हमीभाव केंद्र ही सुरु केली जात असतात. यंदाही दिवाळीच्या मुहुर्तावर ही खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुशंगाने 26 ऑक्टोंबर रोजी मुंबई येथे बैठक पार पडणार आहे. त्यावेळी खरेदीचे नियोजन कसे करायचे हे ठरविले जाणार आहे. तर कापूस विक्रीच्या आठ दिवसाच्या आतमध्येच पैसे अदा केले जाणार आहेत. हे सर्व नियोजन होत असले तरी प्रत्यक्षात बाजारात हमीभाव केंद्रापेक्षा अधिकचा दर मिळत असल्याने शेतकरी या केंद्राकडे कापूस विक्रीकडे फिरकतील का मोठा प्रश्न आहे.
किचकट प्रक्रिया
हमीभाव केंद्रवर कापूस विक्रीसाठी आणताना शेतकऱ्यांनी कापूस पिकाच्या नोंदीसह अद्ययावत सातबारा तसेच राष्ट्रीयकृत बँक खात्यासह पासबुकची झेरॉक्स कागदपत्रांसह आणावी ज्यात बँक खाते क्रमांक आणि आयएफएससी कोड उल्लेख असणे आवश्यक आहे. एढेवच नाही तर शेतीमाल कसा आहे त्यानुसारच दर हे ठरवले जातात. तर दुसरीकडे बाजारात कापसाची विक्री केली तर रोख पैसे व्यापारी शेतकऱ्यांना देतात. शिवाय कागदपत्रांची आवश्यकता लागतच नाही. व्यापारी आणि शेतकरी यांचे व्यवहार हे पूर्वीपासूनचे असतात. त्यामुळे योग्य दर मिळत असेल तर शेतकरी कापसाची विक्री ही व्यापाऱ्यांकडेच करणार आहेत.
आता निर्णय राज्य सरकारचा
राज्यातील 116 तालुक्यांमधील 124 कापूस खरेदी केंद्रांवर कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. पणन महासंघाकडून 50 केंद्रांवर आणि सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) च्या 74 केंद्रांवर कापूस खरेदी केला जाणार आहे. मात्र, बाजारभावात अधिकचा दर मिळत राहिला तर या केंद्रांकडे शेतकरी येतील का प्रश्न आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्राबाबतचा निर्णय आता त्या-त्या राज्य सरकारलाच घ्यावा लागणार आहे. (Confusion over setting up of cotton guarantee centre, now decision of state government)
संबंधित बातम्या :
शेतकऱ्यांचे तर्क-वितर्क ; मात्र, अद्यापही विमा नुकसान भरपाईचे घोडे अडलेलेच ; काय आहे वास्तव ?
Formula ! एकरी 16 क्विंटल हरभरा, नियोजन अन् योग्य पध्दतीने पेरणीने सहज शक्य
