जळगाव : कापूस पीक मराठवाड्यातून हद्दपार होत असले तरी विदर्भात मात्र वाढत आहे. पण यंदाच्या हंगामातील दर पाहता पुन्हा शेतकरी (Cotton Crop) कापूस लागवडीवर भर देणार असल्याचा अंदाज (Agricultural Department) कृषी विभागानेच व्यक्त केला आहे शिवाय यंदाही कापूस शेतकऱ्यांना मालामाल करणार असे संकेतही कृषितज्ञांनी दिले आहेत. त्यामुळे (Kharif Season) खरिपात क्षेत्र वाढल्यानंतर पुन्हा परस्थिती काय राहणार हे पहावे लागणार आहे. उत्पादनात घट झाल्याने हंगमात विक्रमी दर मिळाला होता. शिवाय कापसावरील आयतशुल्क माफ केल्यानंतरही कापसाचा तोरा हा कायम आहे. मराठवाड्यातील परभणी बाजार समितीमध्ये तर 12 हजार असा विक्रमी दर मिळत आहे. त्यामुळे विदर्भासह मराठवाड्यात पुन्हा कापूस बहरलेला दिसेल यात शंका नाही.
सन 2013 ते 2018 पर्यंत कॉटन मार्केटमध्ये मंदी आली होती. त्यामुळे देशातील अनेक सुतगिरण्या ह्या बंद झाल्या होत्या. त्यामुळे ज्या प्रमाणात मागणी पाहिजे होती तसे कधी झालेच नाही. घटलेल्या मागणीचा परिणाम थेट कापसाच्या दरावर दिसून आला. शिवाय बोंडअळीमुळे होणारे नुकसान लक्षात घेता क्षेत्रही घटले होते. मात्र, 2019 पासून शासनाने पुन्हा सुतगिरण्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बंद पडलेल्या गिरण्या सुरु झाल्या असून मागणीमध्येही वाढ झाली आहे. विशेषत: प्रतिकूल परस्थितीमध्येही विदर्भात कापसाचे क्षेत्र वाढले आहे. त्याचाच फायदा यंदाच्या हंगामात झाला आहे.
काळाच्या ओघात क्षेत्रात घट झाली असली तरी उत्पादनात मात्र वाढ आहे. देशात 3 कोटी 60 लाख गाठी एवढा कापूस बाजारात विक्रीसाठी दाखल होतो. तर 3 वर्षापूर्वी 2 कोटी 80 लाख गाठींची मागणी केली जात होती. आता मागणीमध्ये वाढ झाली असून वर्षाकाठी 3 कोटी 40 लाख गाठींची मागणी आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दराचाही शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. 60 ते 70 लाख गाठींची निर्यात देशातून होत असते.
यंदा उत्पादनात घट झाली म्हणून कापसाला विक्रमी दर मिळाला असला तरी हीच परस्थिती आगामी काळात राहणार आहे. क्षेत्र वाढले तरी मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होणे शक्य नसल्याने दर कायम राहणार आहेत. यंदाच्या विक्रमी दराचा फायदाही शेतकऱ्यांना झाला आहे. हंगाम सुरु झाल्यानंतर शेतकऱ्यांजवळ जुना माल शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे नवीन मालालाच अधिकची मागणी राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही मागणी कायम आहे. त्यामुळे भारतामधून निर्यात होणाऱ्या कापसाला अधिकचा दर राहणार आहे.
हंगामाच्या सुरवातीपासूनच कापसाचा तोरा काही वेगळाच होता. शिवाय अधिकच्या दराची शेतकऱ्यांनीही प्रतिक्षा केली. योग्य दर मिळाल्याशिवाय विक्री नाही ही भूमिका महत्वाची ठरली. त्यामुळे हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात 12 हजार रुपये असा दर मिळत आहे. केंद्र सरकारने आयातशुल्क माफ केले असले तरी त्याचा परिणाम हा दरावर झालेला नाही. राज्यातील सुतगिरण्यांची मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्थिती पाहता 8 ते 9 हजारापेक्षा दर कमी होणार नाहीत असा अंदाज कृषितज्ञांचा आहे.
Summer Crop: मका पिकाला अमेरिकन लष्करी अळीने घेरले, उत्पादनात घट अन् चाऱ्याचाही प्रश्न
Marathwada : 3 लाख क्विंटल हरभऱ्याला हमीभावाचा ‘आधार’, कृषी विभागानेच केली शेतकऱ्यांची अडचण..!