अहमदनगर : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परस्थितीचा परिणाम सर्वच घटकांवर झाला होता. लॅाकडाऊनच्या काळात तर अने व्यवसाय बंद पडले, अनेकांच्या हाताला कामही मिळाले नाही. पण ज्याला अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो त्या शेतकऱ्यांनी या दरम्यानच्या काळात हजारो कोटींचे कर्ज घेतले आहे. एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये या काळात शेतकऱ्यांनी 4 हजार कोटींची गुंतवणूक केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यामध्ये खरीप हंगामासाठी सर्वाधिक कर्ज तर त्यानंतर रब्बीसाठी कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची गुंतवणूक आहे की गरज ते आता कर्ज परतफेडच्या दरम्यानच समोर येणार आहे.
ग्रामीण आजही शेतकऱ्यांचे अर्थकारण हे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेभोवतीच आहे. याच बॅंकाचा शेतकऱ्यांना कायम आधार मिळालेला आहे. आता नगर जिल्ह्यांमध्ये जे 4 हजार 200 कोटी रुपये कर्जवाटप झाले आहे त्यामध्ये केवळ खऱीप हंगामासाठी 2 हजार 43 कोटी रुपये हे एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या माध्यमातून वाटप झालेले आहे. तर रब्बी हंगामात दिलेल्या लक्षांकापैकी 13 टक्के कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यामध्ये जिल्हा बॅंकांचा मोठा वाटा आहे. जिल्हा बॅंकेच्या पाठोपाठ राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी कर्जाचे वितरण मोठ्या प्रमाणात केले आहे.
एप्रिल 2021 ते सप्टेंबर या पाच महिन्याच्या कालावधीमध्ये नगर जिल्ह्यातील 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांनी 3 हजार 821 कोटींचे कर्ज घेतल्याचे वृत्त एका दैनिकाने प्रकाशित केले आहे. हे कर्ज केवळ खरीप हंगामातील पिकांसाठीच होते. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणू नका अशा सूचनाच सरकारच्या असल्याने मोठ्या प्रमाणात जिल्हा बॅंक आणि राष्ट्रीयकृ बॅंकांनी कर्जाचे वाटप केले होते. आता जूनपर्यंत याची परतफेड शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे. अधिकतर शेतकऱ्यांनी केवळ 3 लाखापर्यंत कर्ज घेतल्याने त्यांना व्याज भरावे लागणार नाही. तर रब्बी हंगामात 381 कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे.
प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी ही शेतामध्ये गुंतवणूक केली असली असे मानले जात असले तरी ही गुंतवणूक आहे का शेतकऱ्यांची गरज हा मोठा प्रश्न आहे. कारण खरीप हंगामापासूनच नैसर्गिक संकटाचे चक्र सुरु झाले असून आजही ते कायम आहे. शेतकऱ्यांनी गुंतवणूक केली असली तरी एकाही हंगामात एकाही पिकांचे भरघोस असे उत्पादनच झालेले नाही. त्यामुळे आता कर्ज परतफेड कशी केली जाणार हा देखील मोठा प्रश्न आहे. जून महिन्यापर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज हे 3 लाखापेक्षा अधिकचे आहे त्यांना व्याज अदा करावे लागणार आहे.