राजेंद्र खराडे : लातूर : पावसाने खरीपातील पिकांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. पीक नुकसानीचे दावे त्यानंतर पंचनामे राजकीय नेत्यांकडून पीकांची पाहणी ही सर्व प्रक्रीया आता अंतिम टप्यात आहे. शिवाय राज्यात पावसामुळे तब्बल 45 लाख हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल कृषी विभागाने सादरही केला आहे. मात्र, यानंतरची प्रक्रीया काय आणि शेतकऱ्यांच्या पदरी नुकसानभरपाईची रक्कम केव्हा पडणार हा खरा प्रश्न आहे. मात्र, यासाठी कोणती प्रक्रिया असते हे आपण पाहणार आहोत…
केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रक्रीया ही किचकट असते. त्यामुळे त्याला आवधी लागणार आहे. राज्य शासन स्वनिधीतून तत्काळ मदत करू शकते. त्यासाठी केंद्राची मान्यता घेण्याची गरज नाही. राज्य नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीतून त्वरित मदत वाटता येईल. विशेष बाब म्हणून अकस्मिक निधी उभारून राज्याकडून मदत वाटता येईल. प्रतिहेक्टरी नेमकी किती मदत द्यावी हा निर्णयदेखील राज्य शासन घेऊ शकते.
गतआठवड्यापर्यंत राज्यातील 27 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीच्या पुर्वसुचना ह्या पीक विमा कंपनीकडे केल्या होत्या. पुर्वसुचना दाखल होताच गेल्या 21 दिवसांपासून पीक पाहणी आणि पंचनामे हे कृषी अधिकारी आणि विमा कंपनीचे प्रतिनीधी हे करीत आहेत. यानेतर पंचनामा करण्यात आलेल्या पिकाच्या एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या 25 टक्के आगाऊ रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तर पंचनाम्यानंतर नुकसान झाले तर त्याची नुकसानभरपाई ही पीक कापणी झाल्यानंतर मिळणार आहे.
नुकसानभरपाईसाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधीतून केंद्र सरकारने जर मंजूरी दिली तर शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळू शकते. त्यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रावरील पिकासांठी हेक्टरी 6800 तर बागायतीला 13500, तर फळबागेसाठी 18 हजार रुपये हे शेतकऱ्यांना मिळू शकतात. यातही एक अट घालून देण्यात आली आहे की, ही रक्का एका खातेदाराला दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्राकरिता मिळणार आहे. शिवाय केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार हे नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीतून लागलीच मदत करु शकते. याकरिता केंद्राच्या परवानगीची आवश्यकताही नाही. मदतीची रक्कमही ठरविण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे.
पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर जर नैसर्गिक नुकसान झाले तर पुन्हा त्याचे पंचनामे होणार नाहीत. तर पूर, ढगफुटी किंवा अधिक काळ पाणी शेतामध्ये साचले तर ही ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’ समजली जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अधिकारी- कर्मचारी हे पाहणी करतील पण प्रत्यक्षात मदत ही पीककापणी प्रयोगानंतर होणार आहे. (Damage to crops on 45 lakh hectares in the state, panchnamas completed Now what is the process of providing assistance. )
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी : शेतीमालावर मिळतेय 75 टक्के कर्ज
खाद्यतेलाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे महत्वपूर्ण पाऊल
खरीपातील कांद्याचे किड व्यवस्थापन गरजेचे, अन्यथा ‘कांद्याचा होईल वांदा’