मुंबई : निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना तर शेतकऱ्यांना करावा लागतच आहे शिवाय राज्यातील बॅंकामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडत आहे. शेतकऱ्यांना खरीपासाठी देण्यात येणारे पीक कर्ज वाटप हे खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात असातानाही पदरी पडलेले नाही. खरीपातील पिकांची काढणी सुरु आहे. अनेक पिके विक्रीसाठी बाजारातदेखील दाखल होत आहेत. मात्र, बॅंकानी केवळ उद्दीष्टाच्या 71 टक्केच कर्ज वाटप केले आहे.
खरीपातील मशागतीपासून ते काढणाची कामे पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना हंगामाच्या तोंडावर पीक कर्जाचे वाटप करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे शेती कामे वेळेत मार्गी लागतील आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. पण राज्यातील बॅंकांनी याकडे कानडोळा करीत शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी 50 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांना 40 हजार 790 कोटींचे कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट घालून देण्यात आले होते.
मात्र, या रकमेच्या केवळ 71 टक्केच रक्कम बॅंकांना वितरीत केली आहे. सर्व पिकांसाठी ठरवून दिलेले कर्ज वाटप करणे आवश्यक असते मात्र, बॅंक अधिकारी कर्मचारी याकडे दुर्लक्ष करी असल्याने सरकारचा उद्देश हा केवळ कागदावरच राहत आहे. आता सप्टेंबर महिना सुरु असून 35 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना 28 हजार 764 कोटी कर्ज देण्यात आले आहे. पुण विभागात सर्वाधिक तर औरंगाबाद विभागात सर्वात कमी कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
खरिप हंगामातील कामासाठी शेतकऱ्यांना पैसे मिळावेत, ज्यामधून मशागत, परेणी आणि काढणीचे कामे साईस्कर होतील. त्याअनुशंगाने पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. विभागानुसार याचे उद्दीष्टही ठरवून देण्यात आले आहे. मात्र, पुणे विभाग वगळता इतर विभाग हे उद्दीष्टापासून कोसो दूर आहेत. यामुळे ना सरकारचा उद्देश साध्य होतोय ना शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होतेय.
राष्ट्रीयकृत बॅंकाकडून कर्ज वाटपास दिरंगाई केली जात आहे. पण गावस्तरावर ज्या बॅंकेच्या शाखा आहेत त्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना कर्ज वाटपाचे टार्गेट हे पूर्ण केले आहे. जिल्हा बॅंकेने 23 लाख शेतकऱ्यांना 13 हजार 649 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी केवळ 8 लाख 83 हजार शेतकऱ्यांना कर्जाचे वाटप केलेले आहे.
आता पर्यंत जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज हे दिले जात होते. मात्र, यामधून योग्य तो फायदे शेतकऱ्यांना घेता येत नाही. अधिकची रक्कम अदा केल्याने शेतकऱ्यालाही उलाढाल करण्यास सोईस्कर होणार असल्याने हे निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव पीक कर्जाबरोबरच जिल्ह्याभरात असलेल्या शाखांच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सोई-सुविधा देण्याची निर्धार या सर्वसाधारण सभेत संचालकांनी व्यक्त केला आहे. (Debt avoidance by watpass banks, farmers deprived of help)
मराठवाड्यातील स्थिती : नुकसान 8 जिल्ह्यात पंचनामे 3 जिल्ह्यातीलच पूर्ण
सामूहिक सातबाऱ्यावरील प्लॅाट विक्रीला बंदी ; मग काय पर्याय आहे, जाणून घ्या