जमीन खरेदी विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक, परिपत्रकात नेमकं काय म्हटलंय?

प्रतिकात्मक फोटो

मुंबई: जमीन खरेदी विक्रीमध्ये होणारे तंटे आणि वादविवाद निर्माण होऊन नयेत यासाठी राज्य सरकारनं मोठी पावलं उचलली आहेत. जिरायत, बागायत जमीन खरेदीसाठी राज्य सरकारनं नवे नियम लागू केले आहेत. जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असणार आहेत. शेतकऱ्यांकडून या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. जिरायत जमीन 2 एकरापेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज लागणार आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याला बागायती जमीन विकायची असेल आणि खरेदी करायची असेल आणि जमीन 20 गुंठ्यापेक्षा कमी असेल तर खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज लागणार आहे. 2 एकराच्या गटातील5 ते 6 गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येणार नाही, असाही नियम बनवण्यात आला आहे.

नोंदणी आणि मुंद्रांक विभागाच्या आदेशात नेमकं काय म्हटलंय

नोंदणी आणि मुंद्रांक विभागाचं परिपत्रक

गेल्या काही वर्षामध्ये जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. तरीदेखील असे व्यवहार होत असून त्यांची दस्त नोंदणीही होत आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते. यात असे अनेक प्रकार झाल्याचे निदशर्नास आले होते. यास्तव दुय्यम निबंधक यांना दस्त नोंदणी करतांना वर नमुद केलेल्या महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५, कलम ८ब मधील परंतु मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मंजूर केलेला पोटविभाग किंवा रेखांकन दस्तासोबत न जोडता दस्त नोंदणीस स्विकारता येणार नाही.

नोंदणी व मुद्रांक विभाग परिपत्रक

नोंदणी व मुंद्राक विभागाचा नेमका आदेश काय?

1) एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असेल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, त्याच सर्व्हे नंबरचा ‘ले-आउट’ करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठयांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्य ले-आउट’ मधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.

2) यापुर्वीच ज्या पक्षकाराने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकडयाची खरेदी घेतली असेल, अशा तुकडयाच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी सुध्दा महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत सुधारणा अधिनियम, 2015 कायदयातील कलम 8 नुसार सक्षम प्राधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.

3) एखादा अलहीदा निर्माण झालेल्या तुकडयाची शासन भुमी अभिलेख विभागामार्फत हददी निश्चित होऊन / मोजणी होवून त्याचा स्वतंत्र हदद निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल अशा क्षेत्राचे विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. अशा स्वतंत्रपणे निर्माण झालेल्या तुकड्याच्या विभाजनास वरील अटी व शर्ती लागू रहातील.

नोंदणी व मुंद्रांक शुल्क विभाग परिपत्रक

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. नोंदणी महानिरीक्षकांच्या आदेशावर राज्यातील शेतकऱ्यांकडून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. समाज माध्यमावर शेतकऱ्यांनी या निर्णयाबद्दल रोष व्यक्त केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्रासाला सामोरं जाव लागू शकतं, असं काहींचं म्हणनं आहे.

इतर बातम्या:

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी,जमीन खरेदी विक्रीआधी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक

पीएम किसान योजनेचे 2000 रुपये 9 ऑगस्टला जारी होणार, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची माहिती, टीव्ही 9 च्या बातमीवर शिक्कामोर्तब

Department of Registration issue new notification land sale rules compulsory permission of Pradhikarn check details here