पीएम पीक विमा योजना: शेतकऱ्यांचे नुकसानाचे 2288.6 कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित, नेमकं कारण काय?

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली: नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर संकटापासून शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्यानं प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. देशातील तब्बल 5.5 कोटी शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होतात. मात्र, विमा कंपन्यांच्या मनमानीमुळे विमा योजनेचा प्रीमियम भरणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांचे विम्याचे दावे प्रलंबित आहेत. सध्या शेतकऱ्यांचे विमा कंपन्यांकडे तब्बल 2288.6 कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. विमा कंपन्यांनी दावे प्रलंबित ठेवल्याची अनेक कारणं आहेत. ही रक्कम 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षातील आहे.

राष्ट्रीय शेतकरी प्रागतिक असोसिएशनचे अध्यक्ष बिनोद आनंद यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसानभरपाईचे दावे मान्य न करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर सरकारनं कारवाई केली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं. पीक विमा योजनेत संरचनात्मक बदल करण्याची देखील गरज असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना सहजपणे विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे, असं ते म्हणाले. तीन तीन वर्ष जुने नुकसानभरपाईचे विम्याचे दावे प्रलंबित असून कसं चालेल, असं ते म्हणाले, पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी जेव्हा त्याचं पीक खराब होत त्यावेळी दावा करतो, मात्र कंपन्या अनेक कारणं देत विम्याचे दावे प्रलंबित ठेवतात.

पीक विम्याचे कोणत्या रांज्यांचे किती रक्कमेचे दावे

2018-19

झारखंडमधील शेतकऱ्यांचे 663.8 कोटी रुपये
तेलंगणातील शेतकऱ्यांचे 438.4 कोटी रुपयांचे दावे
कर्नाटकातील शेतकऱ्यांचे 59.4 कोटी रुपयांचा दावा अद्याप प्रलंबित आहे.

2019-20:

तेलंगणातील शेतकऱ्यांचे 402.3 कोटी रुपयांचा दावा प्रलंबित
गुजरातच्या अन्नदात्यांचे 243.2 कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित
कर्नाटकातील 149 कोटी आणि मध्य प्रदेशातील 95.5 कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित
उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे 24 कोटींचा दावा मिळालेला नाही.

विमा दावे प्रलंबित राहण्याची कारणे

1. राज्य सरकारांकडून पिकांची माहिती देण्यास उशीर
2. प्रीमियममधील राज्य सरकारंनी त्यांची भागिदारी जमा करण्यास उशीर करणं
3. विमा कंपनी आणि राज्यांमधील वाद
4. पात्र शेतकऱ्यांची खात्याची माहिती आणि एनईएफटीची माहिती उपलब्ध न होणं
5. शेतकऱ्यांचे दावे पीक कापणीच्या दोन महिन्यात मंजूर करण्याची आवश्यकता
6. देशातील 19 राज्यांनी पीक विम्याच्या प्रीमियममधील त्यांची 1894 कोटी रुपयांची भागिदारी जमा केलेली नाही.

उशीर झाल्यास दंड

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या मते, विमा कंपन्यांनी दावे उशिरा निकाली काढल्यास तसेच राज्य सरकारतर्फे प्रीमियममधील भागिदारी उशिरा मा केल्यास दंड करण्याची तरतूद आहे. राज्य सरकारकडून मिळणार्‍या पिकाची माहिती मिळाल्याच्या तारखेपासून एका महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी विमा कंपन्यांना वार्षिक 12% दराने दंडात्मक व्याज द्यावे लागेल. वाद सोडविण्यासाठी केंद्र स्तरावर तांत्रिक सल्लागार समिती आणि राज्य स्तरावर राज्य तांत्रिक सल्लागार समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

इतर बातम्या:

25 हजार रुपयांत सुरू करा हा व्यवसाय, दरमहा 50 हजारांपर्यंत कमवा

आपली संपूर्ण माहिती पॅन कार्डमध्ये दडलेली असते; जाणून घ्या, किती कामाचे दस्तावेज?

Despite crop loss Pending PMFBY Claims 2288 crore rupees know what is the reason farmer