मुदत अंतिम टप्प्यात तरीही ई-पीक पाहणीचा सावळा गोंधळ सुरुच

संग्रहीत छायाचित्र

लातूर : ई-पीक पाहणी (E-Pik pahani) म्हणजे ऊंटावरुन शेळ्या राखल्याचा प्रकार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ई-पीक पाहणीचा सावळा गोंधळ सुरु आहे. या दरम्यान, राज्यमंत्री बच्चु कडू यांनी ई-पीक पाहणी करा परंतू शासकीय (Farmer) यंत्रणा राबवून अशी मागणी केले होती. आता 30 सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना पिकांची माहिती ही ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून देता येणार आहे पण अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाही या पध्दतीवर शेतकरी संघटनांकडून आवाज उठवला जात आहे.

आगोदर मोबाईल द्या आणि नंतर सक्ती करा असे खडे बोल मलकापूर तालुक्यातील वाकोडी येथील शेतकरी दीपक पाटील यांनी शेतकऱ्यांना मोबाईल देण्याची मागणी केली होती. आज भंडारा येथील कॅाग्रेस कमिटीच्यावतीने तलाठ्यांच्याकडूनच पीक पेऱ्याची नोंद घेण्याच्या मागणीचे पत्र हे शंकर राऊत यांनी मुख्यमंत्री यांना लिहले आहे.
‘ई-पीक पाहणी’ या अत्याधुनिक पध्दतीने शेतकऱ्यांना स्व:ताच्या शेतातील पिकाची नोंद करता येणार आहे.

गेल्या महिन्यापासून ग्रामीण भागात हा गोंधळ पाहवयास मिळत आहे. मात्र, या अत्याधुनिक पध्दतीचे ज्ञान हे शेतकऱ्यांना नाही. शिवाय प्रत्येक शेतकऱ्याकडे तसे मोबाईल नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांनीच पीकाची नोंद करावी हे शेतकरी संघटनांना आणि शेतकरी नेत्यांना मान्य नाही. त्यामुळेच राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी तर ही कार्यप्रणाली शासकीय यंत्रणेकडून राबवण्याबाबत पत्रव्यवहारही केला होता.

तर मलकापूर तालुक्यातील वाकोडी येथील शेतकरी दीपक पाटील यांनी तर शेतकऱ्यांना मोबाईल देण्याची मागणी हा केली होती. तर नांदेड सारख्या जिल्ह्यात वेगवेगळे उपक्रम राबवून ई-पीक पाहणी केली जात आहे. मात्र, ही माहिती अदा करण्यासाठी आता केवळ आठ दिवस उरले आहेत. असे असतानाही शेतकरी संघटना, शेतकरी नेते आणि शेतकरी यांच्यात संभ्रम आहे. त्यामुळे सरकारच्या उपक्रमाला कितपत यश मिळते हे पाहावे लागणार आहे.

तर शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहतील

तसेच शासनाकडून वेळोवेळी प्रसारमाध्यमांतून सांगण्यात येत आहे की, शेतकऱ्यांनी स्वतः पिक पेरा ई पीक पाहणी मोबाईल ॲप द्वारे ऑनलाइन न नोंदविल्यास शेतकऱ्याची जमीन पडीक आहे, असे गृहीत धरून पिक विमा, पिक कर्ज आणि इतर शासकीय मदतीपासून शेतकरी वंचित राहतील.. सदर ” ई पीक पाहणी” मोहीम ही शेतकऱ्यांसाठी प्रचंड डोकेदुखी ठरत असून बहुसंख्य शेतकरी अशिक्षित आणि अनेक शेतकरी अर्धशिक्षित आहेत, अनेकांकडे मोबाईल नाही, तर असंख्य शेतकऱ्यांना अँड्रॉइड मोबाईल हाताळता येत नसल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

आधी शेतकऱ्यांना अँड्रॉइड मोबाइल घेऊन द्या

जर शेतकऱ्यांनीच पिक पेरा स्वतः ऑनलाइन नोंदवावा असे शासनाचे धोरण असेल, तर पिक पेरा नोंदविण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यां कडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही त्यांना शासनाने आधी अँड्रॉइड मोबाईल खरेदी करून द्यावा ,आणि नंतरच शेतकऱ्यां मार्फत पिक पेरा नोंदवावा, अशी मागणी शेतकरी पाटील यांनी केलीय. तसे निवेदन ही वाकोडी येथील शेतकरी दीपक पाटील यांनी उपविभागीय अधिकारी मलकापूर यांचे मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,आणि कृषिमंत्री यांना पाठविले आहे.

साधनांची उपलब्धता तपासणे गरजेचे होते

शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहेत की नाहीत याचा अभ्यास होणे गरजेचे होते. ग्रामीण भागात आजही अँड्रॉइड मोबाईल नसल्याने शेतकऱ्यांची मुले ही शिक्षणापासून वंचित आहेत. यातच अशा पध्दतीने शेतकऱ्यांना माहिती अदा करण्याची सक्ती ही योग्य नाही. सरकारने ही मोहीम सुरु करण्यापुर्वीच साधनांची माहिती घेणे आवश्यक असल्याचे भंडारा येथील कॅाग्रेस कमिटीचे शंकर राऊत यांनी सांगितले आहे. (E-crop inspection deadline in final stages, yet confusion among farmers)

संबंधित बातम्या :

चिकनपेक्षा मेथी महाग, नागपूरमध्ये भाज्यांचे दर शंभरीपार, मुंबई पुण्यातही भाजापीला महागला; खायचं काय बटाटे?

सोयाबीनचे दरात चढ-उतार, शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण सल्ला

दुष्काळात तेरावा.. ! उरलं-सुरलं खरीपही पाण्यात, मराठवाड्यात पावसाची अवकृपा कायम