अहमदनगर : अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाल्यामुळे नुकसानभरपाई तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, एकीकडे खरीप पिकांचे नुकसान अन् दुसरीकडे नुकसानभरपाई न मिळाल्याने शेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्याने चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पोलीसांच्या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला असला तरी शेतकऱ्यांच्या मनात विम्याची धग कायम आहे. त्यामुळे उर्वरीत शेतकऱ्यांना विमा रक्कम केव्हा मिळणार हा प्रश्न कायम आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील जवळपास 400 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसानभरपाई देखील मिळालीय. मात्र शेवगाव तालुक्यातील 19 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही, वारंवार मागणी करून या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. नगर तालुका पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. मात्र, 400 शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळते आणि 19 शेतकरीच कसे वगळले जातात असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
ऑगस्ट महिन्यात खरिपातील पीके बहरत असतानाच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे केवळ पिकांचेच नुकसान झाले नव्हते तर शेत जमिनी खरडून गेल्या होत्या तर जनावरेही दगावलेली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने तुटपूंजी मदत केली ती देखील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. दिवाळीपूर्वीच नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यामध्ये दिरंगाई झाली. एवढेच नाही तर अजूनही काही शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. पीक विमा मिळाला नाही तर तक्रार तरी दाखल करता येते मात्र, या नुकसानभरपाईची दाद कुणाकडे मागावी हाच प्रश्न आहे. त्यामुळेच शेतकरी आता टोकाची भूमिका घेत आहेत.
नुकसानभरपाईची मागणी करण्यासाठी तालुक्यातील 19 शेतकरी हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन करण्याची माहिती नगर तालुका पोलास ठाण्याला मिळाली होती. त्या दरम्यान पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. दरम्यान, न्याय मिळत नसल्याची भावना शेतकऱ्याची झाली आणि त्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलीसांच्या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मनातील भावनेचे काय हा प्रश्न कायम आहे. या आंदोलकांना निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी योग्य त्या कारवाईचे आश्वसन दिल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.