औरंगाबाद: मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे (Heavy rain in Marathwada) शेतीला चांगलाच फटका बसला आहे. अनेक ठिकाणची उभी पिकं पाण्यात गेली आहेत. पावसाला उघडीप मिळून चार दिवस झाले तरी शेतातील साठलेलं पाणी हटलं नाही. मेहनतीने वाढवलेल्या पिकांचे हे हाल पाहून शेतकऱ्यांची घोर निराशा होत आहे. त्यातच चार दिवस उलटूनही सरकारकडून कुणी अधिकारी वा विमा कंपन्यांचे (crop insurance company) अधिकारी शेतात पंचनामे करण्यासाठी न आल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. गंगापूर तालुक्यातील (Gangapur, Aurangabad) धामोरी गावातील शेतकऱ्यांनी हा राग व्यक्त करण्यासाठी शेतातील साचलेल्या पाण्यात लोटांगण आंदोलन केले.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचेही अतिवृष्टीतील पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांची नुकसान भरपाई होण्यासाठी गंगापूर तालुक्यातील धामोरी गावातील शेतकऱ्यांनी लोटांगण आंदोलन केले. पावसाने उघडीप देऊन चार दिवस झाले तरी येथील शेतकऱ्यांच्या शेतात अद्याप साचलेलं पाणी तसंच आहे. त्यामुळे या तळ्यात शेतकऱ्यांनी लोटांगण आंदोलन केलं. पिकविमा कंपन्या आणि सरकारकडून पंचनामे होत नसल्याची तक्रार त्यांनी यावेळी केली.
फुलंब्री तालुक्यात गिरीजा नदीपात्राला मोठा पूर आल्याने शेवता परिसरातील केटीवेअर एका बाजूने फुटल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतातील मका वाहून गेला आहे. केटीवेअरमधील सर्वच पाणी वाहून जात असल्याने खरिपाच्या पाठोपाठ रब्बीचे पिकही धोक्यात सापडले आहे. शेवता परिसरातील गिरीजा नदीपात्रालगतच्या शेतजमिनींना या घटनेचा मोठा फटका बसला आहे. केटीवेअर फुटल्याने आता रब्बीच्या हंगामातील सिंचन क्षमताही कमी होणार आहे. त्यामुळे केटीवेअरची तत्काळ दुरुस्ती करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
गेल्या काही दिवसात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात 25 लाख 98 हजार 213 हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. हा आकडा 30 लाख हेक्टरपर्यंत जाऊ शकतो. शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी 1796 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मराठवाड्यात 30 सप्टेंबरपर्यंत 1020 मिमी म्हणजेच अपेक्षित सरासरीच्या 150 टक्के पाऊस झाला आहे. सततच्या अतिवृष्टीमुळे खरीपाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतीला फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या दररोज वाढत आहे. आठ ते दहा दिवसांपूर्वी पंधरा ते वीस लाख हेक्टरचे नुकसान झाले, असे दिसत होते. सध्या हा आकडा 25 लाखांवर गेला असून पुढील काही दिवसात तो तीस लाख हेक्टरपर्यंत जाण्याचा अंदाज महसूल विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे.
इतर बातम्या-
जनावरांच्या गोठ्यासाठी राज्य सरकारचे हजारोंचे अनुदान, असा करा अर्ज
शेतकऱ्यांना दिलासा : ‘ई-पिक पाहणी’च्या माध्यमातून पिक नोंदणीसाठी मुदत वाढली