जळगाव जिल्हा : कोट्यावधींचा फायदा पण शेतकऱ्यांना नव्हे विमा कंपनीलाच

संग्रहीत छायाचित्र

जळगाव : गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांना वेध लागले होते ते नुकसानभरपाईचे. पावसामुळे खरीपातील पिकांसह फळबागांचेही अतोनात नुकसान झालेले आहे. त्याप्रमाणेच (Jalgaon) जळगाव जिल्ह्यातील शेतरकऱ्यांना आशा होती की दिवाळीत का होईना ही रक्कम खात्यावर अदा होईल. इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानभरपाई जमाही होईल मात्र, (Jalgaon, farmers deprived of help,) जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी हे वंचितच राहणार आहेत. कारण 34 हजार 43 शेतकऱ्यापैकी केवळ 12 हजार 847 शेतकरी हे परताव्यासाठी पात्र ठरलेले आहेत. आता याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडले जात आहे. यामध्ये मात्र, अनियमितता झाल्याचा आरोप शेतकरी हे करीत आहेत

जिल्ह्यात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या अधिकची आहे. नैसर्गिक संकट हे दरवर्षीचेच झाले असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला होता. जिल्ह्यातील तब्बल 34 हजार 43 शेतकऱ्यांनी विम्याची रक्कम कंपनीकडे अदा केली होती. त्याबदल्यात आता केवळ 12 हजार 847 शेतकरी हे पात्र असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांकरिता 28 कोटी 3 लाख मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे ज्या 34 हजार शेतकऱ्यांनी भरलेल्या 117 कोटींचा फायदा हा विमा कंपनीलाच झाला आहे. आता यावर काय निर्णय होणार हे पहावे लागणार आहे.

लोकप्रतिनीधींचे दावे फोल ठरले

सत्तेतीलच नाही तर विरोधी पक्षातील नेतेही विमा परतावा यासाठी किती प्रयत्न करीत असल्याचे सांगत होते. शिवाय दिवाळीपूर्वी विमा रक्कम खात्यावर जमा होऊन शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार असल्याचा विश्वास देत होते. मात्र, निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांचे परतावेच आले नसल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. दिवाळीपूर्वी परताव्यांचा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येणारच नाही. कारण, केंद्र सरकारकडून याबाबतचा निधी संबंधित यंत्रणेला प्राप्त न झाल्याने परतावे मिळणे शक्य नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे.

अशी आहे जिल्ह्यातील स्थिती

जळगाव जिल्ह्यातील फळबागाचे क्षेत्र अधिकचे आहे. शिवाय दरवर्षी नैसर्गिक संकटामुळे फळबागांचे नुकसान हे ठरलेलेच. त्यामुळे अधिकतर शेतकरी हे विम्याचा आधार घेतात. यंदाही जिल्ह्यातील 34 हजार 43 शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम कंपनीला अदा केली होती. मात्र, यापैकी केवळ 12 हजार 847 शेतकरी हे मदतीसाठी पात्र झालेले आहेत. या पात्र शेतकऱ्यांना परतावा म्हणून 28 कोटी 3 लाख रुपये हे मंजूर झाले आहेत तर जिल्ह्यातील एकूण शेतकऱ्यांनी 34 कोटी 4 लाख रुपये हे विमा कंपनीला अदा केले आहेत.

केंद्र सरकारचा परतावा बाकी

जिल्ह्यातील तब्बल 21 हजार 200 शेतकऱ्यांना हा विम्याचा परतावा मिळालेला नाही. याबाबत कृषी विभागाशी शेतकऱ्यांनी विचारणा केली असता केंद्र सरकारची रक्कम अद्यापही मंजूर झाली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्राकडे 51 कोटी 65 लाखाचा परतावा आहे. मात्र, तो निधी प्राप्त झालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर परताव्यांचा निधी वर्ग केला जाणार नाही, असे कृषी विभागाने म्हटले आहे. (Farmers in Jalgaon district did not get compensation refund, many farmers were excluded)

संबंधित बातम्या :

‘एफआरपी’ च्या निर्णायावर केंद्र सरकारचे कौतुक मात्र, राजू शेट्टींचा राज्य सरकारवर निशाना

ठरलं तर मग, दर मिळाल्याशिवाय सोयाबीनची विक्री नाही, आवक निम्म्याने घटली

रेशीम उद्याोगात आघाडीवर असलेल्या बीड जिल्ह्यात आता कोष खरेदी बाजारपेठ, शेतकऱ्यांना करावी लागणार ‘ही’ प्रक्रीया !