औरंगाबाद : ( PM Kisan Samman Yojana) पीएम किसान सन्मान योजनेचा 10 हप्ता आतापर्यंत प्रत्येक लाभार्थी (farmers) शेतकऱ्यांना मिळालेला असेल. नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली होती. असे असतानाही मराठवाड्यातील काही शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर ही रक्कम जमा झाल्याचे मॅसेज त्यांना मिळालेले आहेत पण संबंधित बॅंकेने या योजनेतील पैसे रोखून धरल्याने शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील (district central bank) विविध कार्यकारी सोसायटीने हा अजब प्रकार सुरु केला आहे. सोसायटीच्या (loan cases) कर्जाच्या हप्त्यापोटी ही रक्कम जमा करुन घेतली जात आहे. त्यामुळे योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभ बॅंकेला अशीच काहीशी अवस्था झालेली आहे.
पैठण तालुक्यातील दरेवाडीच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या माध्यमातून गतवर्षी सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज वेळेत उपलब्ध करुन दिले मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी अद्यापही कर्ज हे फेडलेलेच नाही. एवढेच नाही तर त्यावरील व्याजही बॅंकेला अदा केलेले नाही. त्यामुळे कर्जाची परतफेड न केलेल्या शेतकऱ्यांचे खातेच थेट बंद करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर पीएम किसान योजनेसह इतर पैसे रोखून अगोदर सोसायटीचे कर्जाचे हप्ते फेडा तरच योजनेचे पैसे मिळतील अशी सुचनाच बॅंकेने केली आहे. त्यामुले शेकडो शेतकऱ्यांना अद्यापही योजनेतील हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत.
जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या माध्यमातून पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. त्याच अनुशंगाने पैठण तालुक्यातील दावरवाडी येथील शाखेच्या माध्यामातून कर्जाचे वाटप करण्यात आले. यामधील काही शेतकऱ्यांनी व्याज रक्कम अदाही केली मात्र, 120 शेतकऱ्यांनी एकही हप्ताच अदा केला नसल्याचे त्यांचे खातेच बंद करण्यात आल्याचे वृत्त दिव्य मराठीने प्रकाशित केले आहे. एवढेच नाही तर कोणतेही पैसे जमा झाले तरी ते कर्ज खात्यामध्येच वर्ग केले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच ही भूमिका घेतली असल्याचे बॅंकेचे म्हणने आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून पीएम किसान निधीच्या 10 हप्त्याचे वेध शेतकऱ्यांना लागले हाते. ऐन गरजेच्या प्रसंगीच हे पैसे खात्यावर जमा झाले होते. पण या 120 शेतकऱ्यांना खात्यावर रक्कम जमा होऊनही त्याचा उपभोग घेता आलेला नाही. मात्र, योजनेच्या माध्यमातून जमा झालेल्या रकमेवर बॅंकेने घेतलेली भूमिका कितपत योग्य आहे याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे हक्काचे पैसे मिळाले नाहीत म्हणून शेतकरी संतप्त आहेत.