मुंबई : राज्यात कृषीपंप धारकांकडील थकबाकीचा आकडा हा वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. दरवर्षी वेगवेगळ्या योजना शासनस्थरावर राबवल्या जात आहेत. यंदा मात्र, कृषीपंपाचे वीज बिल कोरे करण्यासाठी महावितरण कंपनीने अनोखी योजना राबवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनाही लाभ होणार आहे तर महावितरणच्या वसुलीमध्येही वाढ होणार आहे. कृषीपंपाची थकबाकी व त्यावरील व्याज यामध्ये सवलत देत 15 हजार 96 कोटी 66 लाख रुपये माफ करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता चालु बिल आणि मार्च 2022 पर्यंत सुधारित थकबाकीपैकी 50 रकमेचाच भरणा करावा लागणार आहे. यामुळे राज्यातील 44 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना 15 हजार 353 कोटी 88 लाख रुपयांची अणखीन माफी मिळणार आहे.
कृषीपंपाच्या थकबाकीकडे कायम दुर्लक्ष राहिलेले आहे. त्यामुळेच वेगवेगळ्या योजना राबवून वसुली करावी लागत आहे. आता आता थकबाकीपोटीची 10 हजार 420 कोटी 65 लाख आणि त्यावरील व्याज 4 हजार 676 कोटी रुपयांची सूट अशी मिळून 15 हजार 96 कोटी 66 लाख रुपयांची रक्कम ही माफ करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर वीज बिलांच्या दुरुस्तीमध्ये 266 कोटी 67 लाख हे कमी झाले आहेत. त्यामुळे 44 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांकडे आता 30 हजार 441 कोटी रुपये थकबाकी राहिलेली आहे.
थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी चालू वीज बिल तसेच मार्च 2022 पर्यंतच्या थकबाकीचा 50 टक्के भरणा केला तर त्यामध्येही 50 टक्के सवलत ही मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील 44 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांनी तर या योजनेचा लाभ घेतला तर 15 हजार 353 कोटी 88 लाख रुपये हे माफ होणार आहेत. त्यामुळे या पन्नास टक्के सवलतीचा लाभ शेतकऱ्यांनी लाभ घेणे गरजेचे आहे. या योजनेच्या माध्यामातून शेतकऱ्यांना तब्बल 30 हजार 450 कोटी रुपयांची माफी मिळणार आहे.
या योजनेत सहभाग नोंदवल्यानंतर शेतकऱ्यांना 50 टक्के सवलतीचा लाभ होणार आहे. याकरिता शेतकऱ्यांनी चालू वीज बिलाची रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे. शिवाय ज्या शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग नाही त्यांच्या कृषीपंपाचा विद्युत पुरवठा हा खंडीत केला जाणार आहे.
महावितरणच्या योजनेला सुरवात झाली असून पुणे विभागातील शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक लाभ घेतला आहे. या परिमंडळात एकूण थकबाकीदार हे 12 लाख 50 हजार एवढे होते तर माफीची रक्कम ही 2 हजार 840 कोटी 76 लाख एवढी होती. या योजनेत सहभाग नोंदवून 5 लाख 90 हजार 705 शेतकरी हे थकबाकीमुक्त झाले आहेत तर 1 लाख 84 हजार शेतकरी असे आहेत ज्यांची वीज बिले ही कोरी झाली आहेत. पुणे परिमंडळातील शेतकऱ्यांनीच योजनेचा अधिक लाभ घेतलेला आहे.